न्यायालयाच्या त्या प्रश्नावर कायदेतज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, त्यामुळे राजीनाम्याच्या गोष्टीला महत्व नाही सर्वच घटनात्मक संस्थांनी उल्लंघन केले

सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. गेले दोन दिवस ठाकरे गटाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी हे सध्या ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. या सुनावणीच्या वेळी उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा कळीचा मुद्दा बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत निरीक्षण नोंदवलं आहे. राजीनामा देण्याऐवजी उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असं न्यायालयाने मत व्यक्त केल्यानंतर याबाबत कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्वाचे वक्तव्य केले. त्यामुळे आता उध्दव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटामध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.

यावेळी बोलताना कायदेतज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर बरीच चर्चा झाली. सध्या याप्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे, त्यामुळे मी यावर मत व्यक्त करणं योग्य नाही. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थांनी आपल्या अधिकाराचं उल्लंघन केलं आहे, हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला किंवा नाही दिला, याला माझ्या मते फारसं महत्त्व नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

तसेच पुढे उल्हास बापट म्हणाले, जे १६ आमदार पक्षातून बाहेर पडले, ते अपात्र झाले का, हे सर्वोच्च न्यायालयाने आधी बघायला हवं. या मुद्द्यावर येण्याऐवजी दोन्ही वकीलांकडून कायद्याची कीस पाडणं सुरू आहे. त्यामुळे संपूर्ण युक्तिवाद संपल्यानंतर यावर बोलता येईल. त्यापूर्वी यावर मत व्यक्त करणं योग्य नाही. या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे आहे. त्यामुळे हे प्रकरण लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे असे मतही व्यक्त केले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी राज्यपालांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. याबाबतही उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, घटनेच्या कलम १६३ अंतर्गत अतिशय स्वच्छ शब्दात म्हटलं आहे की राज्यपालांनी मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री यांच्या सल्लानुसारच त्यांनी काम करावं. मात्र, राज्यपालांनी घटनेचं उल्लंघन केल असल्याचे स्पष्ट केले.