वीज बचतीच्या ‘स्पर्शा’ने सरकारची ९३ लाख रूपयांची बचत राज्यातील १२६९ इमारतीत ऊर्जा उपकरणे बदलली

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य शासनाच्या ‘स्पर्श’ (सोलर पॉवर अँड रिनोव्हेटिव्ह सस्टेनेबल हब) प्रकल्पांतर्गत राज्यातील १२६९ शासकीय इमारती ऊर्जा कार्यक्षम करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे १ एप्रिल पर्यंत सुमारे दहा लाख युनिट विजेचा वापर कमी झाला तर विज बिलापोटीचे ९२.६८ लाख रुपयांची बचत झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात शासकीय इमारतींमधील दोन लाख ट्यूबलाईट, ७५  हजार पंखे व १६०० वातानुकुलित यंत्रे बदलण्यात आल्याने हे शक्य झाल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राज्यातील शासकीय इमारतींमधील जुनी विद्युत उपकरणे बदलून ऊर्जा सक्षम उपकरणे बसविण्याचा ‘स्पर्श’ हा उपक्रम राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व शासकीय अनिवासी इमारतींमधील जुनी ट्यूबलाईट, पंखे, वातानुकुलित यंत्रे बदलून ऊर्जा बचत करणारी नवीन उपकरणे बसविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत १२६९  शासकीय इमारतींमधील जुनी ट्यूबलाईट, पंखे, वातानुकुलित यंत्रे बदलून नवीन ऊर्जा कार्यक्षम केल्यामुळे सुमारे ९.९५ लाख युनिट्स विजेची बचत झाली असून वीज बिलातही सुमारे ९२.६८ लाख रुपयांची बचत झाली आहे. स्पर्श उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सर्व शासकीय इमारतींच्या छतांवर व परिसरातील मोकळ्या जागेत सौर ऊर्जा निर्मितीची सयंत्रे बसविण्यात येणार असून त्यामार्फत राज्य शासनाच्या इमारतींमध्ये सौर विद्युत निर्मिती करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत शाखेमार्फत राज्य शासनाच्या सर्व इमारतींमधील विद्युत संच मांडणी  व विद्युत उपकरणे यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यात येते. इमारतींमधील या उपकरणांच्या वीज शुल्क संबंधित वापरकर्त्या विभागमार्फत करण्यात येते. परंतु इमारतींमधील अनेक उपकरणे ही जुनी असल्याने मोठ्या प्रमाणात वीज खर्च होते. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही उपकरणे बदलण्यासाठी ‘स्पर्श’ हा उपक्रम हाती घेतला. यासाठी केंद्र शासनच्या ‘ईईएसएल’ या कंपनीबरोबर सहकार्य करण्यात आले आहे. यासाठी राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या‘ईईएसएल’ कंपनी यांच्यात २४ ऑक्टोबर २०१७  रोजी करार करण्यात आला. या उपक्रमासाठी सुमारे ३०७  कोटी रु. एवढी भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. वीज बिलाच्या बचतीमधून सुमारे ७० टक्के  भाग हा ईईएसएल कंपनीस दर त्रैमासिकास टप्प्याटप्प्याने परत करण्यात येणार आहेत. ही परतफेड ही २० टप्प्यांमध्ये म्हणजेच पुढील पाच वर्षात करण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षात ही कंपनी बदललेल्या वीज उपकरणांची देखभाल व दुरुस्तीही करणार असल्यामुळे राज्य शासनाच्या विद्युत उपकरणांच्या देखभाल व दुरुस्तीवर होणारा खर्चही वाचणार आहे.

 ‘स्पर्श’ प्रकल्प

‘स्पर्श’ प्रकल्प एकूण दोन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात संपूर्ण राज्यातील शासनाच्या अनिवासी इमारतीमधील सुमारे ५.१५  लाख ट्यूब लाईट व दिवे, सुमारे २.५० लाख पंखे, सुमारे २५ हजार वातानुकूलित यंत्रे व इमारतीच्या परिसरातील पथदिवे इत्यादी जुनी उपकरणे बदलून नवीन ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे बसविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत त्यातील राज्य शासनाच्या सुमारे १२६९ इमारतीमधील कामे पूर्ण झाली असून त्यामधील सुमारे २.१६ लाख ट्यूब लाईट व दिवे, ७४ हजार ५९४ पंखे, १६७० वातानुकूलित यंत्रे बदलण्यात आली आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात सौर ऊर्जेवर भर

‘स्पर्श’ या उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये राज्य शासनाच्या सर्व इमारतींच्या छतांवर व परिसरातील मोकळ्या जागेत सौर ऊर्जा निर्मितीची संयत्रे बसविण्यात येणार आहेत. यातून तयार झालेल्या सौर ऊर्जेचा वापर शासकीय इमारतींमध्ये वापरण्यात येणार आहे. तसेच अतिरिक्त वीज ही महावितरण मार्फत वितरित करण्यात येणार आहे. यासाठी शासकीय इमारतींमधील वीज मीटर हे “Net Metering” या पध्दतीचे बसविण्यात येणार आहेत. यामुळे वीज देयकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. यासाठी प्राथमिक सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यानुसार सुमारे ४५० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

वर्षाकाठी १२० दशलक्ष युनिटची वीज बचत होणार – चंद्रकांत पाटील

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले, राज्यातील शासकीय इमारतींमधील उपकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वीज खर्च होते व वीज देयकामध्येही मोठा खर्च होतो. यामुळे स्पर्श हा आगळावेगळा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे बसविल्यामुळे राज्य शासनाच्या इमारतीमधील विजेच्या वापरामध्ये बचत होणार असून वा‍र्षिक सुमारे १२० दशलक्ष युनिट्स विजेची बचत होणार असून वीज देयकामध्येही वा‍‍र्षिक सुमारे ११४ कोटी रुपये वाचणार आहेत. सर्व शासकीय इमारतींमधील जुनी उपकरणे बदलून नवीन ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे बसविल्यामुळे ऊर्जेतील बचती बरोबरच खर्चातही मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. पुढील टप्प्यात सौर ऊर्जेवर भर देण्यात येणार असल्यामुळेही ऊर्जा संवर्धनासाठी मोठा हातभार लागणार आहे.