दुष्काळ आणि आपत्तीसाठीचा १४ हजार कोटींचा निधी सरकारकडून इतर कामावर खर्च मराठवाडा अनुशेष निर्मुलन आणि विकास मंचचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यात यंदा तीव्र दुष्काळ असताना जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापनाचे बँक खाते उघडून त्यातील रकमेच्या आधारे दुष्काळासाठी मदत निधी उपलब्ध करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. तरीही राज्य सरकारने जिल्हापातळीवर खाते उघडण्याऐवजी राज्याच्या आपत्ती निवारणासाठी राखीव असलेली १३ हजार ५०० कोटी रूपयांची रक्कम मागील चार वर्षापासून इतर कामावर खर्च करण्यात येत असल्याची बाब नुकतीच उघडकीस आली. यासंदर्भात मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

नैसर्गिक आपत्तीसाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी प्रत्येक राज्याला दर सहा महिन्यांनी ठराविक रक्कम दिली जाते. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी दिला जाणारा हा निधी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य स्तरावर एक आणि जिल्हा स्तरावर एक अशी दोन खाती उघडावीत असे निर्देश केंद्र सरकारने जुलै २०१५ रोजी दिले. हा निधी नैसर्गिक आपत्तीवरच खर्च व्हावा यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. मात्र राज्य सरकारने अशी खातीच उघडली नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे केंद्राकडून २०१५ पासून राज्याला आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आलेला १३ हजार ५०० कोटीचा निधी राज्य सरकारने इतरत्र वळवला आहे. विशेष म्हणजे या निधीतून अर्थसंकल्पात विकास कामांसाठी तरतूद करत हा निधी खर्च केल्याचा आरोप मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचाचे प्रमुख संजय लाखे यांनी केला.

मुंबई उच्च न्यायालयानेही आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत कायद्यानुसार सरकारने खाती उघडावी असे आदेश यापूर्वी दिले होते. मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने आता न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली आहे. एका महिन्यात आपत्ती व्यवस्थापनासाठी खाती उघडावीत आणि त्याची माहिती न्यायालयाला द्यावी असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. एकीकडे दुष्काळात राज्य सरकारकडे खर्च करण्यासाठी निधी नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे ८ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आलेला निधी सरकारने अन्यत्र खर्च केल्याने शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे राज्य सरकारने जाणीव पूर्वक खर्च केल्याचे त्यांनी सांगितले.