मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अधिकारावर महसूल विभागाचे अतिक्रमण कोरोनाचे कारण पुढे करत महसूल विभागाकडून परस्पर दोघांची नियुक्ती

मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातल्या कोरोना संकटाच्या विरोधात लढण्यासाठी सगळे लढत असताना महसूल विभागाने मात्र थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि विभागाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करत थेट म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा धक्कायदायक प्रकार नुकताच उघडकीस आला.
काही महिन्यांपूर्वी महसूल विभागाने प्रतिनियुक्तीवर पाठविलेल्या एका गोटे नामक अधिकाऱ्याने म्हाडाच्या कारभारात भलताच धुमाकुळ घातला. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याला पुन्हा महसूल विभागाकडे गृहनिर्माण विभाग आणि म्हाडाने परत पाठवून दिले. त्याच्या या धुमाकुळामुळे भविष्यातील सर्व म्हाडा, एसआरएतील नियुक्त्या स्वत: गृहनिर्माण विभागाने करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच सदर नियुक्त्या करताना अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांची आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आले. या दोन मंत्र्यानी मान्यता दिली तरच सदर अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेत त्यासाठी २० फेब्रुवारी २०२० रोजी शासन निर्णय जारी करत ४ मार्चला अधिकृत जाहीरात प्रसारीत करत इच्छा असणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून अर्जही मागविल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
मात्र दरम्यानच्या कालावधीत महसूल विभागाने म्हाडातील दोन पदांवर अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा घाट घालत त्यांना नियुक्ती पत्रे देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गृहनिर्माण विभागाने त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे या प्रतिनियुक्तीवर म्हाडातील दोन पदांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे आदेशही ३० एप्रिल २०२० रोजी  मंत्रालय बंद असतानाच काढण्यात आले. त्यासाठी कोरोना संकटाचा प्रभावी सामना करण्यासाठी प्रशासनाकडून ही नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे कारण महसूल विभागाने दिले. परंतु इतर शासकिय कार्यालयाप्रमाणे म्हाडाचे कार्यालय असून त्याच पध्दतीने कामकाज चालते. त्यामुळे म्हाडा इमारतीत कोरोनाचे संकट कसे येवू शकेल असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.