पुणे वगळता महाराष्ट्र आणि गोव्यातील सर्व न्यायालये सुरु मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आदेश जारी

मुंबईः प्रतिनिधी
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्र आणि गोव्यातील सर्व न्यायालयांचे कामकाज सुरुवातीला थांबविण्यात आले. मात्र अनलॉक प्रक्रियेमध्ये ऑनलाईन सुरु करण्यास मंजूरी देण्यात आली. मात्र आता १०० टक्के क्षमतेसह दोन टप्प्यात पुणे वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये १ डिसेंबर २०२० रोजीपासून न्यायालयीन कामकाज सुरु करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार एस.जी दिघे यांनी दिले.
राज्यातील कोरोना परिस्थितीचे अवलोकन करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आदेशानुसार महाराष्ट्र आणि गोवा येथील सर्व न्यायालयातील सकाळी ११ ते दुपारी १.३० आणि दुपारी २ ते ४.३० या दोन टप्प्यात कामकाज सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या कालावधीत न्यायालयातील सर्व १०० टक्के कर्मचारी उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मात्र कामकाज सुरु झाल्यानंतर एखादा वकिल किंवा याचिकाकर्ता उपस्थित नसेल तर सदरच्या याचिकेवर कोणताही निर्णय न्यायालयाने न देण्याविषयी सांगण्यात आले आहे. तसेच साक्षीदारांची तपासणी, पुरावे आदी न्यायालयात येण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच या लोकांची तपासणी-पुरावे तपासून झाल्यानंतर त्यांना लगेच न्यायालयाच्या परिसरातून बाहेर जाणे बंधनकारक करण्यात आले.
न्यायालयात कोविडची लक्षणे असलेल्या व्यक्तीला परिसरात प्रवेश देवू नये, ज्या वकिलांच्या सुणावन्या न्यायालयात आहेत. त्यांनाच बार रूममध्ये प्रवेश देण्यात यावा. मुख्य जिल्हा न्यायाधीश, तसेच आस्थापनाचे प्रमुख यांना न्यायालयात कोणाला प्रवेश द्यायचा किंवा नाही याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर एखाद्या जिल्ह्यातील कोरोनाची परिस्थिती चिंताजनक बनल्यास न्यायालयीन कामकाजाबाबत निर्णय घ्यायचा असल्यास उच्च न्यायालयाशी संपर्क साधण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.