Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या विविध विभागात १ लाख ५० हजार पदे रिक्त असून यातील ७२ हजार रिक्त पदांसाठी मेगा भरती घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र त्या आधी राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत समाविष्ट करावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्यावतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याची महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कमर्चारी महासंघाच्यावतीने एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली.
राज्यातील विविध विभागाच्या विविध ५२ कंत्राटी कर्मचारी संघटनांनी आमच्या मागणीला आणि जनहित याचिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. मागील २० वर्षापासून संपूर्ण राज्यात ३ लाख कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत. जर हेच कंत्राटी कर्मचारी नियमित पदावर त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार ते ज्या पदावर काम करत आहेत किंवा समकक्ष पदावर समोयोजित केले तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागणार नसल्याचे महासंघाचे सचिव शाहरूख मुलाणी यांनी सांगितले.
राज्यांत अनेक ठिकाणी कंत्राटी कर्मचारी यांना कामावरून काढून टाकले जात आहेत. सरकारकडून खाजगी कंपन्याकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग करत असून कंपन्या राजकीय नेते व पदाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी यांच्या आहेत. या कंपन्याकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून मोठ्या प्रमाणात कपात करून हजारो कर्मचाऱ्यांच्या मड्यावरील लोणी खाण्याचा प्रकार सुरू आहे. याबाबत ठोस निर्णय शासनाने घ्यावा आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. राज्यात समान काम समान वेतनाबरोबरच सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
यावेळी कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर म्हणाले की, राज्यात आधीच ३ लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत असून शासन आमच्याकडून आपले काम अतिशय तुष्टपुंज्या मानधनावर काम करून घेत आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्री मंडळाच्या निर्णयानुसार पदवीधर यांना अंशकालीन कंत्राटी कर्मचारी म्हणून भरती करणार आहेत. त्यात पुन्हा ११ महिन्यानंतर ते बेरोजगार होणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा बेरोजगारांची फौज निर्माण होवू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
