राफेलच्या निकालाबाबत सरकारने केलेल्या अर्जाबाबत सांगता येणार नाही संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांची सारवासारव

मुंबई: प्रतिनिधी

संरक्षणासाठी राफेल विमान खरेदीप्रश्नी न्यायालयाने दिलेल्या निकालात दुरूस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या अर्जाबाबत सांगता येणे योग्य होणार नाही. सदरची बाब न्यायालयीन असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्राने सर्व कागदपत्रे दाखल करण्यात आली होती. या दस्तऐवज नुसार न्यायालयाचे लेखी आदेश येणे अपेक्षित होते. या आदेशात काही शब्द या कागदपत्राला अनुसरून नसल्याने त्याचा खुलासा करणे योग्य होणार नसल्याची सारवासारव केंद्रीय संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करत केंद्राच्या अर्जाने मूळ निर्णयात कोणताही बदल होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याप्रश्नी येत्या ५ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. यात न्यायालय आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राफेल विमान खरेदीवरून मोठे वादंग निर्माण झालेले असताना याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने सदरचा विषय आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचा निर्णय दिला. मात्र भाजपकडून याप्रश्नी क्लीनचीटचा दावा करण्यात आला. तसेच सदर प्रकरणी संसदेत आणि लोकलेखा समितीकडे याविषयीची माहिती देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात एका अर्जाद्वारे देत मुळ निकालात दुरूस्ती करण्याची विनंती केली. याप्रकरणाची माहिती देण्यासाठी संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दादर येथील वसंत स्मृती येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये आणि मुंबई अध्यक्ष अँड.आशिष शेलार उपस्थित होते.

राफेल विमान खरेदीप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रकरणी संसदेच्या संयुक्त चौकशी समितीची आवश्यकता नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमान व्यवहारात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना या व्यवहारात सकृत दर्शनी कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे राफेल  प्रकरणी घोटाळ्या झाल्याचा आरोप करत रान उठवणाऱ्या काँग्रेसला सेट बॅक बसला आहे. याच मुद्यावर आता भाजपने देशभरात पत्रकार परिषद घेऊन जनतेसमोर जाण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही काँग्रेस कडून संसदेच्या संयुक्त चौकशी समितीची मागणी जोर धरत आहे. काँग्रेसला आता सर्वोच्च न्यायालयावरही विश्वास राहिला नसल्याने त्यांनी ही  मागणी केली आहे. मात्र एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निकाल दिल्यांनतर पुन्हा संसदीय समितीची मागणी करणे, म्हणजे केवळ या मुद्यावर राजकारण करणे असल्याची आरोप त्यांनी केला.

काँग्रेसला आपल्या कार्यकाळात मोठ्या भ्रष्ट्राचाराचा इतिहास आहे. अनेक लष्करी व्यवहारात काँग्रेसने दलालांची मदत घेतली. पण विद्यमान सरकारने अशा कोणत्याही दलालाची मदत घेतली नसल्याचा दावा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. केवळ ओढून ताणून काँग्रेसला हा राफेल व्यवहाराचा भ्रष्टाचार असल्याचे दाखवायचे असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.