अॅट्रोसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल, वाचा काय निर्णय दिला जातीवरुन टीका, वैयक्तिक शिवीगाळ ,जमिन व सामाजिक वादावादी यासाठी यापुढे अॅट्रोसिटी लावता येणार नाही

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी

एखाद्या उच्चवर्णिय व्यक्तीने मागासवर्गीय जातीतील व्यक्तीला विशिष्ट उद्देश जातीवरून शिवीगाळ, अपशब्द वापरल्यास सदर व्यक्ती विरोधात अॅट्रोसिटी कायद्याखाली अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करता येत होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने मागासवर्गीय प्रवर्गातील व्यक्तीला असलेला हक्कच काढून घेण्यात आलेला असून जोपर्यंत हेतू सिद्ध होत नाही तोपर्यंत अॅट्रोसिटी (Atrocity) गुन्हा दाखल करता येणार नाही असा धक्कादायक निकाल दिला.

उच्च जातीमधील एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात खटला दाखल करणारी किंवा विरोध करणारी व्यक्ती ही एससी/एसटी समुदायामधील सदस्य असल्याने त्या उच्च जातीच्या व्यक्तीला त्याच्या कायदेशीर अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी असणाऱ्या एससी/एसटी अ‍ॅक्टमधील व्याख्येसंदर्भातील एका महत्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. तक्रारदार हा अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमातीमधील (एसटी) असल्याने एखाद्याविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटले.

न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने, “एससी/एसटी अधिनियमाअंतर्गत तक्रारदार हा अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याने गुन्हा दाखल करता येत नाही. संबंधित प्रकरणामध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तीला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्याचा हेतू नसेल तर गुन्हा दाखल करता येणार नाही,” असे स्पष्ट केले.

आधीच्या निकालामध्ये दिलेला निर्णय रद्द करत न्या. हेमंत गुप्ता यांनी शिव्या देणं किंवा अपशब्द वापरणे हा संबंधित व्यक्तीच्या जाती-जमातीच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेल्या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरणार नाही जोपर्यंत यामधून एससी/एसटी समुदायातील व्यक्तीला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्यात हेतू सिद्ध होत नाही. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील एखाद्या व्यक्तीचा अपमान झाला किंवा त्याला धमकी देण्यात आली तरी जोपर्यंत त्याला त्याच्या जाती-पातीवरुन अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत विशेष कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या एससी/एसटी अ‍ॅक्टअंतर्गत तेव्हाच गुन्हा समजला जाऊ शकतो जेव्हा संबंधित प्रकरण हे चारचौघांमध्ये घडले असेल. खासगीमध्ये म्हणजेच घरामध्ये किंवा इमारतीमध्ये वाद झाल्यास त्याला या कायद्याअंतर्गत गुन्हा म्हणता येणार नाही. उत्तराखंडमधील एका जमिनीच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत नोंदवलं आहे. फिर्यादी आणि आरोपीमध्ये जमिनीवरुन वाद झाल्यानंतर त्यांच्यामध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. मात्र यावरुन दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये एससी/एसटी अ‍ॅक्टचा उल्लेख होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने देशभरात मागासवर्गीयांना अॅट्रोसिटी कायद्याने मिळालेले सुरक्षा कवच आता कमकुवत झाले असल्याची भावना या समाजामध्ये निर्माण झाली आहे.