‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: त्यांचाही समावेश होणार महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांची माहिती

मराठी ई-बातम्या टीम

विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड समितीत एलजीबीटीक्यु म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेत तशी तरतूदही विद्यापीठ सुधारणा कायद्यात करण्यात आली. त्यावर पावसाळी अधिवेशनादरम्यान भाजपा विरूध्द महाविकास आघाडी सरकार असा सामनाही पाह्यला मिळाला. परंतु आता राज्याच्या सर्वसमावेशक महिला धोरणामध्ये एलजीबीटीक्यू वर्गातील नागरीकांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून महिला धोरणातील तरतूदींचा आता त्यांनाही लाभ मिळणार असल्याचे राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अॅड.यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

तृतीयपंथी समाजाचा घटक असून, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. चौथ्या महिला धोरणात एलजीबीटीक्यू (तृतीयपंथी, समलैंगिक आदी)  वर्गाचाही समावेश असून बदलत्या काळानुरूप हे धोरण असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

महिला धोरणाबाबत प्रारूप मसुद्यावर चर्चा याबाबत महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली तृतीयपंथींसमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली.

या बैठकीस महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, सहसचिव श.ल.अहिरे, महिला व बालविकासचे आयुक्त राहुल मोरे, अवर सचिव महेश वरुडकर उपस्थित होते.

महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणासंदर्भात तृतीयपंथी यांच्या विविध समस्या जाणून घेतल्या. त्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा अभ्यास करुन धोरणात समावेश करण्यात येईल. कुठलाही घटक यातून सुटणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. येणाऱ्या पिढीसाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करायचे आहे, त्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकांकडून अभिप्राय व सूचना घेण्यात येत आहेत. कोविड काळात जाणवलेली आव्हानं यादृष्टीने धोरणाच्या अंमलबजावणीचा कृती आराखड्यात समावेश करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अशा पध्दतीने एलजीबीटीक्यू समुदातील व्यक्तींना महिला धोरणात समाविष्ट करणारे कदाचीत देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामी पणाचा आदर्श इतर राज्यांकडूनही घेतला जाण्याची शक्यता आहे.