आदीवासी विद्यार्थ्यांच्या मोर्चावरील कारवाईचे विधानसभेत पडसाद बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन

नागपूर : प्रतिनिधी

आदीवासी मुलांच्या वसतिगृहात चांगल्या दर्जाचे जेवण व नाष्टा मिळत नाही. त्यामुळे जेवण-नाष्टाचे पैसे डीबीटी योजनेच्या माध्यमातून थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या मागणीच्या निषेधार्थ पुणे ते नाशिक दरम्यान आदीवासी मुलांनी मोर्चा काढला. हा मोर्चा शांततेत असूनही मुलांच्यांवर पोलिसांनी दबाव आणत कारवाई केल्याच्या मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप वळसे-पाटील, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदीवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात लवकरच बैठक घेवून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.

या मोर्चात ४०० आदीवासी मुले सहभागी होती. तर मोर्चाला ६०० पोलिसांचा ताफा देण्यात आला होता. ही मुल लोकशाही मार्गाने शांततेत मोर्चाने जात असताना नांदूर येथे पोलिसांनी बळाचा वापर करत या सर्व मुलांना ताब्यात घेवून विविध ठिकाणी नेण्यात आल्याचा आरोप वळसे पाटील यांनी केला.

तसेच विद्यार्थ्यांच्या मोर्चासाठी इतका मोठा पोलिस बंदोबस्त देण्याची काय गरज होती असा सवाल करत या मुलांनी डीबीटी पध्दतीने जेवण-खाण्याचे पैसे मिळावेत यासाठी मोर्चा काढल्याची बाबही निदर्शनास आणून देत अनेक वसतीगृहात जेवण नाष्टा मिळत नसल्याने राज्यामध्ये मुलांची उपासमार सुरु आहे. ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात येत असल्याने पोलिसांकडून करण्यात येत असलेली कारवाई ताबडतोबीने बंद करावीत आणि अशी मागणी केली. तसेच प्रसारमाध्यमांना या मोर्चेकरी विद्यार्थ्यांशी पोलिसांनी संवाद साधू दिला नाही. उलट या प्रसार माध्यमाचे कँमेरे फोडत त्यांनाच धक्काबुक्की करण्यात आल्याचा आरोप करत संबधित पोलिसांवर कारवाई करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

सदरची घटना ही मन खिन्न करणारी असून आदीवासी मुलांचा जो मोर्चा होता. तो पुणे ते नाशिक असा मोर्चा होता. मंत्रालय, नागपूरवर हा मोर्चा नव्हता. वसतीगृहातील भोजन बंद करून डिबीटीच्या माध्यमातून पैसे मिळावेत म्हणून मोर्चा काढावा लागला. तरीही या विद्यार्थ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आदीवासी विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पोलिसांनी अतिरेक केला असून त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी करत याप्रश्नी बैठक घेण्याची मागणी केली.

या मागणीची तात्काळ दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, आदीवासी मुलांच्या सोबत जी घटना घडली. त्याची संपूर्ण माहिती घेतली आहे. आदीवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहातील जेवण बंद करण्यात आले नाही. डीबीटीची योजना सध्या प्रायोगिक तत्वावर शहरी भागात सुरु करण्यात आली असून ग्रामीण भागातही लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. मात्र वसतिगृहात जो भोजन काँन्ट्रक्टर निविदा काढून नेमला जातो तो भ्रष्टाचार करतो आणि जेवण चांगले देत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून तेथील जेवण बंद करून पैसे मागण्यात येत आहे. याशिवाय आदीवासी मुलांच्या वसतिगृहात बहुतांष मुले ही अनधिकृत असून त्यांच्यावर सध्या कारवाई करण्यात येत असल्याने या विद्यार्थ्यांना जेवण मिळत नाही, राहायला मिळत नाही. याशिवाय हे अनधिकृत विद्यार्थी नियमित विद्यार्थ्यांना दादागिरी करतात आणि तेथेच घुसून राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांकडूनच अशा स्वरूपाचे कृत्य केले जात आहे. याशिवाय या मोर्चातील विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचे चित्रिकरण करण्यात आलेले आहे. परंतु यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.