Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील आदीवासी समाजाच्या शेत जमिनी विक्रीस मान्यता देण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असले तरी सुज्ञ नागरीकांकडून त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत फसवणूक करत त्यांच्या जमिनी बळकाविण्याचे प्रकार सर्रास घडताना दिसून येतात. तरीही आदीवासींच्या जमिन खरेदीस मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय स्तरावर देण्याची मागणी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत महसूल विभागाच्याच विभागीय आयुक्तांनी केल्याचा धक्कादायक माहीती पुढे आली.
सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांचा आढावा बैठक शनिवारी ७ एप्रिल रोजी पुणे येथे घेण्यात आली. ही आढावा बैठक महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बोलावली होती. या बैठकीतच विभागीय आयुक्तांनी आदीवासींच्या जमिन खरेदीच्या मान्यतेचे अधिकार मागितले.
ठाणे, नाशिक, नंदूरबार, धुळे यासह अन्य काही जिल्ह्यात आदीवासी समुदाय मोठ्या प्रमाणावर राहतो. मात्र या भागात रहात असलेल्या आदीवासी नागरीकांच्या शेतजमिन बाजार भावापेक्षा कमी किंमतीला खरेदी करून त्यांची फसवणूक करत असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले. तसेच मंत्रालयातील महसूल विभागातही या जमिनींच्या खरेदीस मान्यता देण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे उघड सत्य आहे. तरीही आदीवासी समुदायाची फसवणूक रोखण्यासाठी कोणतीही उपाय योजना सरकार दरबारी केली जात नसल्याचे महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
त्यातच आता या जमिनींच्या व्यवहारास मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे वर्ग करण्याची मागणी काही विभागीय आयुक्तांनी केली. या मागणीला महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील अनेक आदीवासींकडे पूर्वी गावाबाहेर असलेल्या शेतजमिनी आता गाव, तालुका, शहराच्या लगत आलेल्या आहेत. त्यामुळे या जमिनी कमी किंमतीत पदरात पाडून घ्यायच्या आणि त्याचा वापर अकृषिक अर्थात रहिवासी वापराकरीता किंवा उद्योगासाठी वापरून त्यातून गडगंज नफा कमाविण्याचे सर्रास सुरु आहे. राज्यात अशीच परिस्थिती राहीली तर भविष्यात आदीवासी समुदायाला शेत जमिन राहील की नाही याबाबत साशंकता असून विभागीय आयुक्त कार्यालयांकडे हे अधिकार हस्तांतरीत करायला नको अशी भूमिकाही या अधिकाऱ्याने मांडली.
