आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना शासनाचे आर्थिक पाठबळ मेट्रो शहरांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद

समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के व राज्य शासनाचा ५० टक्के या प्रमाणात निधी दिला जातो.

या योजनेंतर्गत प्रती जोडप्यास रुपये ५० हजार अर्थसाहाय्य देण्यात येते. ही रक्कम पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने देण्यात येते. ही योजना अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गापैकी एक व्यक्ती व दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन व शिख या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक साहाय्याची योजना या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस माहे जून २०२३ मध्ये २७ कोटी ३१ लाख ७६ हजार रुपये एवढा निधी शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी क्षेत्रीय कार्यालयांना खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यात मुंबई विभाग ४ कोटी ३९ लाख ६८ हजार, पुणे विभाग ५ कोटी ३३ लाख ५० हजार, नाशिक विभाग ५ कोटी ७९ लाख ५० हजार, अमरावती विभाग ३ कोटी ८६ लाख ५० हजार, नागपूर विभाग ६ कोटी ५२ लाख, औरंगाबाद विभाग ६४ लाख ५० हजार, लातूर विभाग ७६ लाख ८ हजार याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या निधीतून ५,४६० पेक्षा अधिक जोडप्यांना लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त, डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली आहे.