Tag Archives: vjnt

समाजातील जातीव्यवस्था नष्ट व्हावी, सामाजिक समता प्रस्थापित व्हावी, तसेच अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला गती मिळण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचा ५० टक्के व राज्य शासनाचा ५० टक्के या प्रमाणात निधी दिला जातो. या योजनेंतर्गत प्रती जोडप्यास रुपये ५० हजार अर्थसाहाय्य देण्यात …

राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी विभागाने पुण्यातील ‘ज्ञानदीप’ संस्थेला तिप्पट शुल्कवाढ देण्याचे प्रस्तावित करून कोणाचा फायदा करून दिला जाणार आहे. वर्षाला ६ टक्के दरवाढ मंजूर असताना २०० टक्के शुल्कवाढ कोणाच्या सांगण्यावरून केली तसेच महाराष्ट्रात अनेक नामांकित कोचिंग क्लासेस असताना ‘ज्ञानदीप’ वरच विशेष मेहेरबानी का? ‘महाज्योती’ला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनवून शिंदे-फडणवीस सरकारने ओबीसी-व्हिजेएनटी मुलांचे …

मुंबई : प्रतिनिधी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती …

मुंबई: प्रतिनिधी राज्यातील भटक्या विमुक्त जातीतील लोककलावंतांच्या मदतीला राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्ट धावून आली असून प्रत्येक लोककलावंतांच्या खात्यात उद्यापासून (शुक्रवार) प्रत्येकी ३ हजार रुपये जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी वेल्फेअर ट्रस्टचे खजिनदार आमदार हेमंत टकले यांनी दिली. कोरोनाच्या संकटामुळे समाजातील अनेक वेगवेगळे घटक अडचणीत सापडले आहेत. स्थलांतरित मजुर असतील किंवा …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील अनुसूचित जाती, दिव्यांग, ,विमुक्त आणि भटक्या जमाती, निराश्रित आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती तसेच या योजनांचा लाभ मिळविण्यात येणाऱ्या अडचणींची सोडवणूक करण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी साधलेल्या ई-संवादात जगभरातील ११४.३१ हजार नागरिक सहभागी झाले. गुरूवारी सकाळी ११.३० वाजता महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष …

नागपूर : प्रतिनिधी राज्यातील भटक्या व विमुक्त जाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासप्रवर्गातील जास्तीत जास्त मुलांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा याकरीता त्यांच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या वर्गातील मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या ६ लाख रूपयांच्या उत्पन्नात आणखी दोन लाख रूपयांच्या उत्पन्नात वाढ करत ८ लाख रूपयांपर्यत मर्यादा …