अनधिकृत शाळांची यादी तर जाहिर पण ना दंड आणि गुन्हा मुंबई महानगरपालिकेची हाताची घडी तोंडावर बोट

मुंबई महानगर पालिका प्रत्येक वर्षी अनधिकृत शाळेची यादी जाहीर करते पण नियमाप्रमाणे दंड आणि गुन्हे दाखल केले जात नाही. दाखल केलेला गुन्हा आणि दंडाची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी विचारली असता कार्यवाही सुरु असल्याचे थातुर मातुर उत्तर शिक्षण खात्याने दिले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या शिक्षण खात्यास अनधिकृत शाळेची माहिती विचारली होती. या माहितीत आकारलेला दंड आणि दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती सुद्धा अंतर्भूत होती. शिक्षण खात्यातील विभाग निरीक्षक ख्रिस्तीना डायस यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सन २०२३-२०२४ या वर्षातील अनधिकृत शाळांची माहिती महानगर पालिकेच्या संकेतस्थळांवर जनतेसाठी प्रसिद्ध केली आहे. स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्याबद्दल कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगितले तर वसूल करण्यात आलेल्या दंडाबाबत ही कार्यवाही सुरु असल्याचे सांगितले.

मुंबई महानगरपालिकेचा संकेतस्थळांवर जाहीर केलेल्या यादीत एकूण २६९ शाळा आहेत ज्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २०१९ च्या नियम १८ अंतर्गत अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अश्या अनधिकृत शाळेस १ लाख रुपयांचा दंड आकारला जातो. त्यानंतरही शाळा सुरु राहिल्यास प्रत्येक दिवशी १० हजार रुपयांचा दंदडाची तरतूद आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते शक्य असेल तर शाळेस मान्यता द्यावी जेणकरून मुलांचे भविष्य धोक्यात येणार नाही किंवा गुन्हा दाखल करत दंड वसूल करावा. मुंबई महानगरपालिका प्रत्येक वर्षी फक्त यादी जाहीर करण्याची औपचारिकता पूर्ण करते अश्यामुळे नागरिकांची फसवणूक होते. ही फसवणूक टाळण्यासाठी कडक कारवाई सोबत शाळेच्या बाहेर शाळा अनधिकृत असल्याचे नामफलक लावण्याची आवश्यकता आहे. तसेच दंड न आकारल्याबाबत संबंधित जबाबदार अधिकारीकडून न वसुल करण्यात आलेला दंड वसूल करण्यात यावा.