मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस निर्णय मात्र राज्य सरकारच्या हातात

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी लावण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक निकषाच्या आधारे मराठा समाज मागस असल्याचे सिध्द होत आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाखाली किंवा स्वतंत्ररित्या किमान ९ ते १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यास राज्य मागासवर्गीय आय़ोगाने सहमती दर्शविल्याची माहिती आयोगाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
आयोगाकडून राज्यातील जवळपास ४५ हजार मराठा समाजातील कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात मराठा समाजाला आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्तरावर मागास असल्याचे आढळून आले. त्याचबरोबर समाजाची बाजू मांडणारे आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून जवळपास १९३ निवेदने आयोगाला सादर करण्यात आले. या सर्वांचा अभ्यास केल्यानंतर आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात शिफारस केल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य घटनेतील तरतूदीनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ५० टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला एक तर राज्याच्या विधिमंडळात स्वतंत्र कायदा पारीत करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे लागणार आहे. किंवा केंद्र सरकारच्या ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करावा त्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करावी लागणार आहे. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारपैकी एकाच्या अखत्यारीत जरी आरक्षण द्यायचे असेल तर संपूर्ण मराठा समाजातून कुणबी मराठा या जात समूहाला वगळून उर्वरीत राहीलेल्या १८ टक्के मराठा समाजाला ९ ते १० टक्के आरक्षण देता येणे शक्य होणार आहे. मात्र यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या हाती असल्याचे त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.