Marathi e-Batmya
नागपुर : प्रतिनिधी
बोरीवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदीवासी पाडे, वन विभागाच्या जागेवरील झोपड्या, कोळीवाड्यांतील झोपड्यांचे लवकरच पुर्नवसन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या मोडकळीस आलेल्या घरांची दुरूत्ती व कामाचा दर्जा याप्रश्नासह दामू नगरचे पुनर्वसनच्या प्रश्नावर राज्याचे वनमंत्री आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी दिले.
विधान परिषदेत या अनुषंगाने नियम ९३ नूसार अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यममातून नीलम गोऱ्हे, अनिल परब, प्रविण दरेकर, भाई गिरकर, भाई जगताप, हरीभाऊ राठोड, विद्या चव्हाण आदी सदस्यांनी उपस्थित केली.
यास उत्तर राज्यमंत्री वायकर म्हणाले की, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आजारी असून त्यांच्या शिवाय या प्रश्नाला न्याय मिळणे शक्य नाही. मात्र याप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांसोबत याविषयावर चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
बोरीवली संजय गांधी उद्यानातील वनखात्याच्या जमिनीवर एसआरए योजना राबविता येणार नाही. परंतु आरे कॉलनीतील प्राणी संग्रहालयाच्या जागेत आदीवासी व इतर लोक राहतात. त्यांच्या करीता भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलणे झाले आहे. आदीवासींना ते राहतात तशाच गावठान पद्धतीत जागेचं नियोजन करून त्यांना एकमजली ४८० चौ.फु.घरं देण्याचे प्रयोजन आहे. त्याकरीता आरे कॉलनीतील विकास आराखड्यात बदल करून मार्ग काढला असून विमानतळाच्या परिसरातील तीन कि.मी. अंतरावरील घरांच्या उंचीला मर्यादा घालून झोपड्याचे पुनर्वसन करता येणे शक्य असल्याचे सांगत यासंदर्भात केंद्र सरकारशी चर्चा चालू सुरू असून मुख्यमंत्री पातळीवरून पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री वायकर यांनी सांगितले.
कोळीवाड्याच्या विकासाकरीता जनगणनेनुसार सन २००० च्या झोपड्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून १ लाख ५० हजार, तर राज्य शासनाचे १ लाख असे मिळून २.५० लाख किमतीचे घरं देण्यात येणार असून यामध्ये त्यांचे पारंपारीक व्यवसाय अबादीत राहतील यादृष्टीने त्यांना जागाही देण्यात येणार असून त्यासाठी सार्वजनिक जागाही राखीव ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
म्हाडाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जून्या व मोडकळीस आलेल्या १९ हजार इमारतींच्या दुरूस्तीची गरज आहे. तसेच ३३ (७),आणि ३३(९) कायद्यातील तरतूदीनुसार सेस घरांचा प्रश्न सोडविण्याकरीता आठ आमदारांची कमिटी गठीत करण्यात आली असून त्या कमिठीचा अहवाल येताच पुढील अधिवेशना पर्यंत त्यावरील कार्यवाही सुरु करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
म्हाडाच्या घरांचा दर्जा नसतो अशा तक्रारी आहेत. त्यावर लक्ष देऊन दर्जा सुधारणावर भर देण्यात येईल. बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव आहे. तर बीपीटीच्या इमारतीकरिता संबधीत विभागाला कळविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
