पवारांनी पंतप्रधान मोदींना त्यांच्याच घोषणेची आठवण करून देत सांगितल्या या गोष्टी सहकारी बँकावर रिझर्व्ह बँकेने आणलेल्या निर्बंधामुळे निर्माण होतोय कायदेशीर संघर्ष

नवी दिल्ली- मुंबई: प्रतिनिधी

सध्याच्या कोरोना काळात तरूणांनी मायक्रो, लघु, आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रात उतरून आत्मनिर्भर बनावे असे आवाहन पंतप्रधानांनीच केल्याची आठवण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करून देत एकाबाजूला असे आवाहन करत असताना दुसऱ्याबाजूला अशा तरूणांसाठी वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून देणाऱ्या सहकारी बँकावरच जर रिझर्व्ह बँकेकडून अनावश्यक निर्बंध आणले जात असेल तर तरूण आत्मनिर्भर कसा होणार तसेच सहकारी बँकां तरी कशा अस्तित्वात राहतील असा सवाल पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्राद्वारे केला.

सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्वच सहकारी बँकावर नव्याने नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकाच्या दैंनदिन कामकाजावरही आणि सहकार कायद्यातील तरतूंदीचे उल्लघंन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आज सकाळी भेट घेत सुमारे तासभर चर्चा केली.

यावेळी रिझर्व्ह बँकेने ४ए, ४एफ, ४जी, ४जे, ४आय, ४एम, आणि ४ क्यु हे नवे नियम सहकारी बँकांना लागू केले आहेत. या नियमामुळे सहकारी बँकांच्या दैनदिन कामकाजात थेट रिझर्व्ह बँकेकडून हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे या नव्याने लागू करण्यात आलेले नियम बेकायदेशीर असून ते विधिमंडळाची मान्यता न घेताच लागू करण्यात आल्याची बाब पवारांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिली.

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये ठेवेदार आणि ग्राहकांचे हित जोपसण्याच्या अनुषंगाने तरतूदी करण्यात आलेल्या आहेत. त्यात नव्याने काही बदल करण्यात आले असून या अॅक्टमध्ये सहकारी बँका चालविण्याबाबत, त्याचे परवाना, व्यवस्थापन आदींवर भर देण्यात आला आहे. तसेच बँकांनी व्यावसायिककरण वाढविण्यावर भर देत भागभांडवल गोळा करण्याबाबत मर्यादा आणण्यात आल्या असून रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशाखाली सहकारी बँका सशक्त बनविणे आदी गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु या कायद्यामुळे राज्यघटनेतील तरतूदी आणि या कायद्यातील तरतूदींच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. राज्यघटनेतील ९७ व्या अधिनियमातील तरतूदींलाच आव्हान निर्माण होत आहेत. या तरतूदींनुसार सहकार हा विषय राज्यांच्या सूचीत येत असून सहकारी संस्था-सहकारी बँकांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत.

बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमध्ये केलेल्या बदलामुळे हे अधिकार थेट रिझर्व्ह बँकेला जात असून सहकारी बँकेच्या दैनदिन व्यवहार आणि कामकाजात हस्तक्षेप होणार आहे. त्यामुळे बँकाचे संस्थेमध्ये रूपांतर करणे, बरखास्त करणे किंवा गुंडाळणे, त्याचे व्यवस्थापन याबाबत असलेल्या मुळ तरतूंदींना तडे जात आहेत. यासंदर्भात पांडुरंग गणपत चौगुले विरूध्द विश्वासराव पाटील मुरगुड सहकारी बँक लि. या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही निकाल देताना या गोष्टी स्पष्ट केलेल्याचे त्यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले.

याशिवाय यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेले कायदे आणि रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या तरतूदी यामध्ये परस्पर विरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. तसेच समभाग धारकांना जारी करण्याबाबत अडचणी निर्माण होतील. समभागाचा परतावा देणे आणि समभाग बँकेला परत करण्याबाबतही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सहकारी बँका आणि सरकारी बँकांमधील संचालक मंडळाची व्यवस्था जवळपास एकसारखी आहे. मात्र या नव्या तरतूदींमुळे एकाच बँकामध्ये दोन सत्तेची केंद्रे निर्माण होत असून हे अयोग्य असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

तसेच सहकारी बँकांच्या लेखापरिक्षक नेमण्याची अधिकार यापूर्वी संचालक मंडळाला होते. आता लेखापरिक्षक कोणाला नेमायचे याचा निर्णय बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहेत. तसेच हे लेखापरिक्षण ६ महिन्यात पूर्ण करण्याची अट राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार सहकारी बँकाना आहे. तर या नव्या अॅक्टमध्ये ३ महिन्याची अट मुदत लेखा परिक्षणासाठी घालण्यात आली. राज्य सरकारने तयार केलेल्या कायद्यामध्ये संचालक मंडळासाठी १० वर्षांची मुदत आहे. तर नव्या अॅक्टमध्ये ८ वर्षाची मुदत घालण्यात आली आहे. सहकारी बँकेच्या मुख्याधिकाऱ्याला काढण्याचे अधिकार यापूर्वी संचालक मंडळाला होती आता त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार जिल्हानिंबधकांकडे होते. तसेच बँकेवर प्रशासक नेमून कारभार चालविण्याचे सर्वाधिकार निंबधकाकडे होते. मात्र आता निंबधक यांना सल्लागाराच्या भूमिकेत रिझर्व्ह बँकेने आणल्याचे त्यांनी मोदींच्या निदर्शनास आणून दिले.