Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्य सरकारला करापोटी द्यावे लागणाऱ्या १ हजार ४५२ कोटी रूपयांचा भरणा न करताच उद्योगपती अनिल अंबानीने त्याची रिलायन्स वीज कंपनी अदानीला विकली. तरीही राज्य सरकार या कंपनीच्या विक्रीला मान्यता देत असल्याचे दिसून येत असून ही कराची थकीत रक्कम कोण भरणार असा सवाल करत राज्य सरकार अंबानी आणि अदानीवर का मेहरबान होतय ? असा जाब ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी नुकतेच एका पत्राद्वारे राज्य सरकारला विचारला.
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्त्ये अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यातून अनिल अंबानीच्या रिलायन्स वीज कंपनीने राज्य सरकारला कर न भरला नसल्याची माहिती उघडकीस आणली होती. त्यातच रिलायन्स वीज कंपनीची विक्री करण्यात येणार असल्याचे उघडकीस आल्यानंतरही राज्य सरकारकडून कोणतीच कारवाई केली नसल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गलगली यांनी काढलेल्या माहितीच्या आधारे राज्य सरकारला जाब विचारला आहे.
उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स वीज कंपनीने त्यांच्या वीज ग्राहकांकडून वीज आकारावर आणि युनिट वापर केल्याबद्दल कर गोळा केला आहे. वास्तविक पाहता हा कर राज्याच्या तिजोरीत अंबानीने जमा करायला हवा होता. मात्र अंबानीच्या रिलायन्स वीज कंपनीने १ हजार ४५२ कोटी रूपयांचा जमा केलेला कर राज्य सरकारच्या तिजोरीत न भरताच या कंपनीची विक्री अदानी उद्योगाला विकली. सदर कराची रक्कम भरण्यासाठी राज्य सरकारच्या मालकीच्या महावितरणने रिलायन्सला कारणे दाखवा नोटीस बजाविली असूनही अंबानी अदानीच्या खरेदी विक्रीला मूक समंती दिल्याचा आरोप त्यांनी आपल्या पत्राद्वारे केला.
त्याचबरोबर या दोन्ही कंपन्यांकडून खरेदी विक्रीचा व्यवहार करताना ही कराची रक्कम कोण भरणार ? याबाबत दोन्ही कंपन्यांनी हमी घेतल्याचे आढळून येत नाही. त्यामुळे ही कराची रक्कम भरे पर्यंत अदानी अंबानीच्या खरेदी विक्रीला स्थगिती द्यावी आणि रिलायन्स वीज कंपनीच्या बँक खात्याचे लेखा परिक्षण करावे अशी मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केली.
शेतकऱ्याचे साधे महिना दोन महिन्याचे वीज वीज बिल थकले तर त्याचे वीज कनेक्शन तातडीने कापले जाते. मात्र इतकी मोठी रक्कम रिलायन्स वीज कंपनीने थकवली असताना त्याच्या विक्रीला कशी मान्यता देताय असा सवाल उपस्थित करत अदानी-अंबानीवर राज्य सरकार का मेहरबान होतय ? असा सवालही त्यांनी केला.
