Breaking News

या आठ जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणार महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात घोषणा

मुंबई : प्रतिनिधी

सन २०१९ मध्ये राज्यातील तलाठी संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यामध्ये २६  जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती,  परंतु ८ जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिया करण्यात आली नव्हती. मात्र आता सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिल्याने अहमदनगर वगळता इतर जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील तलाठी (गट क) भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

यासंदर्भात बोलताना थोरात म्हणाले की, यापूर्वी राज्यातील २६ जिल्ह्यातील तलाठी भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. यामध्ये कोकण विभागातील मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे, अमरावती विभागातील अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, हे जिल्हे, नागपूर विभागातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया हे जिल्हे, औरंगाबाद विभागातील  औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर हे जिल्हे, नाशिक  विभागातील जळगाव, नाशिक हे जिल्हे, पुणे विभागातील  पुणे, कोल्हापूर, सांगली या जिल्ह्यात पदभरतीची प्रक्रिया पूर्ण केलेली होती. तर औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, नांदेड, बीड, नाशिक विभागातील नंदुरबार, धुळे, अहमदनगर व पुणे विभागातील सोलापूर, सातारा या जिल्ह्यात तलाठी पदभरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना वित्त विभागाने ४ मे २०२०  रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभाग वगळता कोणत्याही विभागाने कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करू नये असे निर्देश दिले होते. त्यास अनुसरून ३१ जुलै २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे ज्या जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही अशा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती न देण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयांना देण्यात आले होते. पण आता सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिल्याने अहमदनगर वगळता इतर जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिया आता तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.

अहमदनगर जिल्ह्याबाबत लवकरच स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येणार आहे. तलाठी गट क संवर्गातील भरती करण्यास संबंधित जिल्ह्याची जिल्हा निवड समिती सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम करेल.

 

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *