कोणाच्या सांगण्यावरून, पशुधन विकास अधिकाऱ्यासाठी विधान भवन राबतेय?

राज्यातील आमदाराच्या हक्काचे ठिकाण असलेले आणि विकासाच्यादृष्टीने चर्चेचे ठिकाण हे विधान भवन आहे. मात्र या विधान भवनात सध्या अवर सचिव दर्जाच्या एका पशुधन विकास अधिकाऱ्याला सहसचिवाचा दर्जा देत आणि सेवा निवृत्तीनंतरही खास पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याची माहिती विधान भवनातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

पदुम विभागातील अनिल शं.महाजन यांना ७ जानेवारी २०२१ रोजी विधान परिषदेच्या अध्यक्षांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यासाठी त्यांना उपसचिव पदासाठी असणारी वेतनश्रेणी देण्यात आली. मात्र राज्यात झालेल्या सत्तांतराच्या प्रक्रियेमुळे आणि विद्यमान सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांची मुदत संपल्याने सद्य परिस्थितीत सभापतीचे पद रिक्त आहे. मात्र मुळ पशुधन विकास अधिकारी अनिल महाजन यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या नेत्याची मर्जी असल्याने महाजन यांना ओएसडी अर्थात विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरून थेट सहसचिव पदाच्या समकक्ष अर्थात सहसचिव (समिती) विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच महाजन यांना सहसचिव दर्जाची वेतनश्रेणी (११८५००-२१४१००) देण्यात आली आहे.

त्यातच महाजन हे ३० ऑक्टोंबर २०२२ रोजी सेवा निवृत्त होत असताना आता पुन्हा विधान भवनाकडून त्यांना पाच वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. आधीच विधान भवनातील अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांच्या ज्येष्ठतेवरून वाद सुरु असताना आता पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाच्या अनिल महाजन या विधान भवनाच्या बाहेरील अधिकाऱ्याला कोणत्या कारणास्तव म्हणून मुदतवाढ देण्यात येत आहे असा सवाल विधान भवनातील कर्मचाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे अनिल महाजन यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरच्या मुदतवाढीचा प्रस्तावही जवळपास तयार असून त्यास लवकरच मंजुरी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून देण्यात येणार असल्याची चर्चाही विधान भवन परिसरात सुरु झालेली आहे.
त्यामुळे पदुमच्या अधिकाऱ्यासाठी विधान भवनाचे प्रशासन कोणाच्या सांगण्यावरून झटतेय असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे.