राज्यात साधारणतः अडीच वर्षापूर्वी राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ उध्दव ठाकरे यांनी घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच मंत्रालयात आले होते. त्यावेळी त्यांच्या प्रवेशाच्यावेळी प्रवेश द्वारापासून ते मंत्रालय इमारतीच्या आत मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांकडून उध्दव ठाकरे यांना पाहण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. मात्र त्यानंतर आता राज्यातील राजकिय अस्थिर वातावरणात जवळपास मधला काही अपवादात्मक स्थिती वगळता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे बऱ्याच दिवसानंतर आले. यावेळी ही मंत्रालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी त्यांना पाहण्यासाठी गर्दी केल्याचे चित्र मंत्रालयात पाह्यला मिळत होते.
राजकीय उलथापलथीच्या पार्श्वभूमीवर होणारी ही बैठकी वादळी ठरण्याची चर्चा आहे. शिवसेनेकडून तीन जिल्ह्यांच्या नामांतराचे प्रस्ताव आणण्याची तयारी आल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. या बैठकीत औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या नामांतराचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे ठाकरे सरकार संकटात आले आहे. मंगळवारी देखील मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यामुळे मागील २४ तासात राज्य मंत्रिमंडळाची ही दुसरी बैठक आहे. पुणे शहराचं नाव जिजाऊनगर करावं, अशी मागणी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काँग्रेसकडून करण्यात आल्याची देखील माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील सुरू झालेला सत्तासंघर्ष आणि महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर झाल्याचे दिसत असल्याने, राज्य सरकारची ही शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक असल्याचं बोललं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय तातडीने घेण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देखील महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला असून गेल्या काही दिवसांत राज्य सरकारच्या विविध खात्यांनी काढलेल्या शेकडो शासन निर्णयांची माहिती मुख्य सचिवांकडून मागवलेली आहे.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी १६० शासन निर्णयांसंदर्भात राज्यपालांकडे चार दिवसांपूर्वी तक्रार केली होती. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या विविध विभागांनी घेतलेले शेकडो शासन निर्णय (जीआर) अद्यापही शासनाच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आलेले नाहीत. हजारो कोटी रुपये खर्चाचे निर्णय सरकारने तातडीने घेतले असून त्यात मोठा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.