राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले हे महत्वाचे निर्णय मराठवाडा, विदर्भ आणि ठाणे विभागाच्या अनुषंगाने घेतले

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज कृषी पंप जोडण्या, नागपूर येथे पाच कौटुबिक न्यायालय आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती यासह श्री मौनी विद्यापीठाच्या तंत्रनिकेतन विभागाला मान्यता देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, यावेळी नांदेड येथील जिल्हा रूग्णालयात झालेल्या बालमृत्यूबाबत मात्र कोणतीही फारशी चर्चा झाल्याची माहिती ऐकिवात नसल्याचे मंत्रिमंडळातील एका सदस्याने सांगितले.

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल.

ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. कोविडमुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ते १८ महिन्यांचा होता. त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख इतक्यावरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

—–०——

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना
दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.

क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगमधील २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील. याकरिता १० कोटी ८० लाख इतक्या खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली.

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण १० शिष्यवृत्ती तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी ६, शेतकीसाठी ३ आणि कायदा व वाणिज्यसाठी २ अशा या २७ शिष्यवृत्ती राहतील.

——०——

नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये ४५ पदांनाही मंजुरी

नागपूरला ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या नागापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ८ हजार ४१८ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी ५ कोटी ६० लाख ५४ हजार खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
गारगोटीच्या श्री मौनी विद्यापीठाच्या तंत्रनिकेतनला विनाअनुदानित शाखांना ९० टक्के शासन अनुदान

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानातील संस्थेतील ३ विनाअनुदानीत पदविका अभ्यासक्रमांना २०२३-२४ पासून ९० टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

याशिवाय या संस्थेत १६ शिक्षकांची पदे देखिल निर्माण करण्यात येतील. या संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी ६०, यंत्र अभियांत्रिकी १२०, संगणक अभियांत्रिकी ४० अशी २२० प्रवेश क्षमता आहे. सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधिक्षक या पदात देखील करण्यात येईल. या अनुदानापोटी व पदनिर्मितीसाठी मिळून १ कोटी ७७ लाख ७ हजार ९९२ इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील १० विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस केली होती. यात गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठचा समावेश आहे.

सोयाबीनवरील रोगाच्या प्रादुर्भावाचे तातडीने पंचनामे करा
विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी, मदत व पुनर्वसनला निर्देश
राज्यातील नऊ जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनच्या पिकावर पिवळा मोझॅक (येलो मोझॅक) हा विषाणूजन्य रोग आणि खोडकूज, मूळकूज या बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून कृषी विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागांनी संयुक्तपणे तातडीने सोयाबीन पिकांचे पंचनामे सुरू करावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले.

पावसाचा मोठा खंड आणि सप्टेंबरमध्ये झालेला पाऊस, तापमानात बदल तसेच इतर काही कारणांमुळे सोयाबीनवर या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. विशेषत: चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, सोलापूर, लातूर, वाशिम, नांदेड या जिल्ह्यांत हा प्रादुर्भाव दिसत असल्याने सोयाबीनचे पीक पिवळे पडत चालले आहे.

नुकसान झालेल्या क्षेत्रामध्ये विमा संरक्षित क्षेत्राचा अंतर्भाव असल्यामुळे विम्याची मदत वेळेत करणे शक्य व्हावे आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळावा म्हणून प्राधान्याने हे पंचनामे करावेत असे निर्देश देण्यात आले.