शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, सरळसेवा भरतीसाठी वयोमर्यादेत दोन वर्षांची शिथिलता विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली घोषणा

शासन सेवेत सरळसेवेने भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादेत ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंतच्या जाहिरांतीकरिता दोन वर्षाची शिथीलता देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा सामान्य प्रशासन विभागाचे कामकाज सांभाळणारे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत व मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत केले.

या निर्णयामुळे सरळसेवेने शासकीय सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्या गट-अ, ब, क व ड (वर्ग 1-4) या पदांसाठीच्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या औचित्याने शासनाने ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही भरती प्रक्रिया राबवित असतांना लोकप्रतिनिधींकडूनही अनेक निवेदने प्राप्त झाली आहेत. या निवेदनांचा विचार करून आणि कोरोना विषाणू संकट अशा कारणांमुळे ज्यांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे, अशा उमेदवारांना परिक्षेत बसण्याची संधी प्राप्त करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत शासन सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती देण्यासाठी प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षांची शिथिलता देण्यात येणार आहेत. कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षांनी शिथिलता म्हणजेच जर खुल्या प्रवर्गासाठी विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा ३८ वर्षे असेल तर ती ४० वर्षे ग्राह्य धरली जाईल व मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे असेल तर ती ४५ वर्षे ग्राह्य धरली जाईल.

यामुळे ज्या उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा संपुष्टात आली आहे अशा उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.