Marathi e-Batmya
महाविकास आघाडी सरकारने सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने काही निर्णय घेतले होते. या निर्णयाच्या विरोधात भाजपाकडूनही सातत्याने आवाज उठविण्यात येत होता. यापार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला निर्णय राज्यात नव्याने स्थानापन्न झालेल्या शिंदे सरकारने रद्दबातल ठरवित नवा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यासंदर्भात नवा शासन निर्णयही शिंदे-फडणवीस सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.
भाजपा- शिवसेना युतीचे सरकार येताच गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला असून सोसायटीच्या निवडणूक खर्चात मोठी कपात करण्यात आली आहे.
सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था उपविधी १९६० कलम ७३ खंड B&C (११) मधील बदलांनुसार २५० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूका घेण्यासाठी ३४० शासनमान्य व्यक्तींच्या पॅनेलमधून निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करुन निवडणूका करण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते.
गृहनिर्माण सोसायटीच्या विशेषत: लहान सोसायटय़ांवर अशा निवडणुकांचा खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी ही बाब आमदार अॅड. आशिष शेलार गेले वर्षेभर सरकारच्या निदर्शनास आणून देत होते. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील जवळपास ५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्चासाठी मोठा खर्च करावा लागत होता.
आमदार अॅड आशिष शेलार यांच्या वांद्रे पश्चिम मतदारसंघातील ४० सभासद संख्या असलेल्या वांद्रे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या निवडणुकीसाठी, शासनाने मंजूर केलेल्या निवडणूक निरीक्षकाने १० मिनिटासाठी तब्बल २१,००० रू आकारल्याची माहिती ही आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत उघड केली होती.
आधीच कोरोना महामारीशी झगडत असलेल्या ५०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना अतिरिक्त खर्चाचा बोजा आणि या निवडणूक निरीक्षकांकडून निवडणूक खर्चाच्या नावाखाली वसूल केलेल्या अन्यायकारक अवाजवी शुल्काचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे हा खर्च कमी करा यासाठी पाठपुरावा करीत होते. अखेर नव्या सरकार याबाबत शासन निर्णय काढला असून सोसायट्यांचा भुर्दंड कमी केला आहे.
आता १०० सदस्यांपर्यंत रु.७५००, बिनविरोध निवडणुकीसाठी रु. ३५०० खर्चाची मर्यादा शासनाने निश्चित केली आहे. त्यामुळे सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नवा शासन निर्णय सहकारी सोसायटीच्या निवडणूक खर्चाचा-
