मुख्यमंत्री शिंदे यांचा दावा, … ७५ लाख लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर फुलले हास्य फडणवीस म्हणाले, उत्तर महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करू, तर अजित पवार म्हणाले, विकासासाठी निधी देणार

शासन आपल्या दारी अभियान हा शासकीय कार्यक्रम राहिला नसून लोकचळवळ बनली आहे. या अभियानामुळे लोकांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल झाला आहे. राज्यातील ७५ लाख लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर या अभियानाच्या माध्यमातून हास्य फुलले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर कष्टकरी बांधकाम कामगार, बचतगटाच्या महिला, तृतीयपंथीय, विद्यार्थी, सरपंच अशा समाजातील सर्व घटकांच्या लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित करून व्यासपीठावर बसण्याची संधी मिळाली. हे या कार्यक्रमाचे आगळं-वेगळं वैशिष्ट्ये होते.

डोंगरे वसतिगृह मैदान येथे ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाचा नाशिक जिल्हास्तरीय कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,‌ केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, विधान परिषदेच्या उप सभापती डॉ. निलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री‌ छगन भुजबळ, ग्रामविकास, पंचायत राज आणि पर्यटनमंत्री गिरीष महाजन,‌‌ सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार किशोर दराडे, ॲड माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, डॉ.राहूल आहेर, सिमा हिरे, देवयानी फरांदे, दिलीप बोरसे, नितीन पवार, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद, राहूल ढिकले, हिरामण खोसकर, सुहास कांदे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, नाशिक महानगरपालिकेच्या प्रभारी आयुक्त भाग्यश्री बानाईत यांच्यासह जिल्ह्यातील लाभार्थी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात नाशिक जिल्ह्यात १० लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना लाभ दिल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सर्वसामान्य नागरिकांना एकाच छताखाली योजनांचा लाभ देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाने एका वर्षाच्या कालावधीत सर्वसामान्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. सर्व निर्णय सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, कष्टकरी, माता-भगिनी, विद्यार्थी तरूणांच्या हिताचे आहेत. ३५ सिंचन प्रकल्पांना शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मुंबई मेट्रो, समृध्दी महामार्ग व जलयुक्त शिवार यासारख्या प्रकल्पांना चालना देण्याचे काम शासन करत आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठी बचतगटांना अधिक भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध लोकाभिमुख योजना राबवित आहे. एकाच वेळेस ७५ हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री रोजगार कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तरूणांना सक्षम करण्याचे काम शासन करत आहे. शासकीय योजनांपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, सर्वांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

उत्तर महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करू : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उत्तर महाराष्ट्र पर्यायाने नाशिक जिल्ह्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी गोदावरी व तापी खोऱ्यातून वाहून जाणारे पश्च‍िमेचे पाणी अडविण्यासाठी नार-पार प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात येईल. त्‍यासाठी आवश्यक प्रमाणात ननिधी उपलब्ध करून देऊन खान्देशसह नाशिक, अहमदनगर ही जिल्हे कायमची दुष्काळमुक्त करण्यात येतील. पुढील तीन वर्षात नाशिक जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला दिवसाला १२ तास वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

शासनाने मागील वर्षभरात राबविलेल्या जनकल्याणकारी योजनांमुळे महाराष्ट्र गुंतवणूकीत भारतात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जागतिक बॅंक राज्यातील १० हजार गावांमध्ये ॲग्री सोसायटी स्थापन करण्यास शासनाला मदत करणार आहे. निओ मेट्रोच्या कामाला ही लवकरच निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. शेतकऱ्यांना एक रूपयात पीक विमा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. नाशिक येथे आयोजित शासन आपल्या दारी योजनेत शासकीय योजनांच्या लाभाचा कुंभमेळा भरला आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील प्रकल्पांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

जिल्ह्यातील नार – पार प्रकल्प, गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त करणे, जिल्हा झोपडपट्टी मुक्त करणे, मुंबई – नाशिक समृध्दी मार्गाचे काम, ओझर विमानतळाचे काम, नाशिक – पुणे हाय स्पीड रेल्वे अशा विविध जिल्हा विकासाच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. त्याच प्रमाणे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेस अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

महाराष्ट्राचा विकास हे शासनाचे प्राधान्य आहे. राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातील विकास कामांना निधी कमी पडू देणार नाही. मिनी महाराष्ट्र म्हणून नाशिक जिल्ह्याची ओळख आहे. तसेच शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती उत्पादन वाढविण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. वातावरण बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही नैसर्ग‍िक संकटात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नागरिकांना आश्वस्त केले.

शासन आपल्या दारी कौतुकास्पद कार्यक्रम : केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभा शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून गावोगावी पोहच‍व‍िण्यात येत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांना या उपक्रमातून मिळत असल्याने नागरिकांचा शासनावरील विश्वास दृढ होत आहे. सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण संकल्पनेतून शासन कौतुकास्पद काम करत आहे. असे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाची माहिती डॉ.अमोल शिंदे यांनी दिली. २५ कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या जिल्हा क्रीडा संकुलाचे ई- भूमिपूजन यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्ह्यात अनुकंपा भरतीतून ४९० अनुकंपा धारकांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत शासनाच्या विविध योजनांच्या १७ लाभार्थी व ६ सरपंचांना व्यासपीठावर बसण्याची संधी मिळाली. स्मार्ट ग्राम कार्यकारी सरपंच गोरख जाधव, सचिन दरेकर, सुनिता पगारे, अश्विनी पवार, भाऊराव गवळी व शितल पवार या ६ सरपंचांचा समावेश होता. या सर्व लाभार्थ्यांचा व सरपंचांना लाभाचे प्रमाणपत्र व धनादेश देऊन सत्कार करण्यात आला.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कृषी आणि कामगार विभागाच्या लाभार्थीना कामगार किट, ट्रॅक्टरचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमात एका छताखाली ४० शासकीय विभागाच्या विविध योजनावरील माहितीचे स्टॉल उभारण्यात आले. तसेच रोजगार मेळााव्यात ५० आस्थापनाचा ४५०० रिक्त पदांसाठी मुलाखती घेण्यात आल्या.