मंत्री पदाची सुत्रे हाती घेताच धनंजय मुंडे यांचे आदेश, योजनांमध्ये लॉटरी पद्धत बंद कृषी विभागातील 'मागेल त्याला योजनां'मध्ये अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ द्यावा

महाडीबीच्या माध्यमातून सर्व ‘मागेल त्याला’ अशा स्वरूपातील योजनांमध्ये लॉटरी पद्धत बंद झाली पाहिजे. अर्ज केलेल्या पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळाला पाहिजे. त्याचवेळी शासनाचा ‘मागेल त्याला’ लाभ देण्याचा उद्देश यशस्वी होईल. मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला ठिबक सिंचन संच अशा योजनांचा अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ देण्यात यावा. त्यासाठी अर्ज प्रक्रिया कमी कालावधीची व सोपी करावी, अशी सूचना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिली.

कृषी मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी मंत्रालयात कृषी विभागाची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये आढावा घेताना ते बोलत होते. बैठकीला प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, सहसचिव सरिता बांदेकर आदींसह कृषी विभागाचे संचालक उपस्थित होते.

कृषी पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढविण्याच्या सूचना देत मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, की एक रुपया भरून शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे. शेतकऱ्याचा विमा हप्ता राज्य शासन भरणार आहे. त्यासाठी अंतिम मुदतीची प्रतीक्षा करू नये, शेतकऱ्यांनी सध्याची परिस्थिती बघता जास्तीत जास्त संख्येने अर्ज करावे. शेतकरी संख्या वाढविण्यासाठी विभागाने युद्ध पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जनजागृतीची मोहीम राबवून शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभागी करून घ्यावे.

मंत्री धनंजय मुंडे पुढे म्हणाले, की राज्यातील पर्जन्यमानाचे परिस्थिती बघता काही भागात दुबार पेरणीचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. विभागाने तालुकानिहाय दुबार पेरणीचा अहवाल तयार ठेवावा. तसेच पीक पेरणीची माहितीही तालुकानिहाय द्यावी. दुबार पेरणीच्या संकटासाठी विभागाने सज्ज असावे. राज्याच्या उत्पन्नात कृषीचा वाटा वाढून दरडोई उत्पन्न वाढले पाहिजे. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजना करण्याचा मनोदय कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

नमो शेतकरी महा सन्मान योजना राज्य शासन सहा हजार रुपये देणार आहे. केंद्र व राज्याचे १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी मिळणार आहेत. यामध्ये राज्याच्या हिस्स्याचे खरीप हंगामापूर्वी तीन व रब्बी हंगामापूर्वी तीन हजार रुपये अशा दोन टप्प्यात देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा. विभागाअंतर्गत १३ योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत राबविल्या जातात. केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावे. जेणेकरून केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी राज्याला प्राप्त होवून शेतकऱ्यांना लाभ देता येणे शक्य होईल.

बैठकीत पीक पेरणी व पर्जन्यमानावर चर्चा करण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यातील पर्जन्यमानाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच सद्य परिस्थितीत शेती पुढील आव्हाने, व भविष्यात शेतीसाठी राबवायचे उपक्रम याविषयी विस्तृत चर्चा करण्यात आली.