Marathi e-Batmya
विधानसभेत एकनाथ शिंदे समर्थक आमदार सुहास कांदे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (छगन भुजबळ) यांनी घोटाळा केल्याचे आरोपपत्रात लिहिलेले असतानाही आणि त्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करण्याविषयीचा पत्रक काढलेले असतानाही त्या मंत्र्याच्या विरोधात अपील का केले नाही? असा सवाल करत त्या मंत्र्यांच्या विरोधात अपील करणार असे जाहिर करा असा आग्रह धरत केवळ त्या गोष्टीसाठी आम्ही तुमच्यासोबत आलो आणि आता तुम्ही जाहिर करत नाही असे बोल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सुनावलं.
विधानसभेचे सकाळी विशेष सत्र भरविण्यात आले होते. त्यावेळी शिंदे समर्थक आमदार सुहास कांदे यांनी महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याचा मुद्दा लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना सुहास कांदे म्हणाले की, त्या मंत्र्याची निर्दोष मुक्तता केलेल्या न्यायाधीशाची उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओडत बदली केली. त्याचबरोबर खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील करण्यासंदर्भात विधि व न्याय विभागाकडून दोन पत्रक काढण्यात आली. तरीही त्या अनुषंगाने अपील दाखल केले नाही. मात्र त्यानंतर ते दोन्ही परिपत्रक रद्द करण्यात आले. हे परिपत्रक काढून रद्द करण्यासंदर्भात त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल केला.
त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अपील करण्यासंदर्भात परिपत्रक विधि व न्याय विभागाने काढला होते. त्यानंतर त्या विषयीचा प्रस्ताव राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे पाठविण्यात आला. मात्र त्यांनी अपील करण्याची गरज नाही असे मत दिले. त्यासंदर्भात पुन्हा याविषयीचा प्रस्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यांनी तो महाधिवक्त्याकडे पाठविण्यात आला. मात्र त्यांना वेळ नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश वर्मा यांच्याकडे ओपीनय घेण्यासाठी पाठविला. त्यांचे ओपिनियन अपील न करण्यासदर्भातच आल्यानंतर महाधिवक्त्यानेही वर्मा यांचे जे ओपिनियन आहे. तेच ओपिनियम माझे असल्याचे राज्य सरकारला कळविले. त्यामुळे या प्रकरणात अपील करण्यात आले नाही. दरम्यान ते दोन परिपत्रकांना उध्दव ठाकरे यांनी स्थगिती देत रद्द केल्याचे सांगितले. यावर राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यावर पुन्हा निर्णय घ्यायचा असेल तर कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेवू असे सांगितले.
फडणवीस यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने सुहास कांदे यांनी पुन्हा या विषयीचा प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले, आमच्याकडे निर्णय होत नसल्यानेच आम्ही तुमच्याकडे पाहुन आलो. आता तुम्हीही तेच सांगत आहात. तुम्ही यासंदर्भात कायदेशीर बाबी तपासून अपील करणार असे सांगा असा आग्रह धरला.
त्यावेळी अजित पवार यांनी कांदे यांच्या या मागणीवर आक्षेप घेत म्हणाले, आमदार कांदे हे हेतु पुरस्सर आग्रह धरत आहेत. हे योग्य आणि विधिमंडळाच्या कामकाज पध्दतीला धरून नसल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यावर पुन्हा कांदे यांनी तोच मुद्दा उपस्थित करत काही तरी ठोस आश्वासन द्या असा आग्रह धरला.
त्यावर अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, याप्रकरणी देशाच्या सॉलिसीटर जनरल किंवा ॲटर्नी जनरल यांचे ओपीनियन घेण्यात येईल. त्यांच्याकडून तसा रिप्लाय आला तर त्यानुसार कारवाई केली जाईल.
