मंत्री थोरात म्हणाले, आम्ही तुमच्याच अकृषिक कायद्याचे पालन करतोय, पण तुर्तास स्थगिती नोटीशींना दिली अखेर स्थगिती

मुंबई उपनगरातील शेकडो सोसायट्यांना देण्यात आलेल्या अकृषिक करांच्या नोटीसीवरुन विधानसभेत आज जोरदार चर्चा झाल्याचे पहायला मिळाले. मुंबईतील जवळपास सर्वच पक्षातील आमदारांनी याप्रश्नी आक्रमक पवित्रा धारण केल्याने अखेर सोसायट्यांना देण्यात आलेल्या अकृषिक करांच्या नोटीसींना स्थगिती देण्यात येत असल्याची घोषणा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज विधानसभेत केली.

दरम्यान, या कराच्या नियमात बदल करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचेदेखील त्यांनी यावेळी नमूद केले. या निर्णयामुळे मुंबई उपनगरातील अनेक सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भाजप आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचनेद्वारे मुद्दा उपस्थित करत राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेतले.

मुंबई उपगरात राहणा-या सुमारे ६० हजाराहून अधिक नागरीकांना सरकारकडून अकृषिक कराच्या नोटीस बजावण्यात आल्या असून या नोटीसा अन्याय कारक आहेत. ज्यावेळी उपगरामध्ये इमारती, चाळी व अन्य रहिवाशी बांधकामे करण्यात आली, त्यावेळी प्रत्येक बांधकामाने अकृषिक कर भरला. त्यानंतर ही प्रत्येक वेळा त्यांना या कराच्या नोटीसा बजावल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मागील सरकारच्या काळापासून विविध पातळीवर पाठपुरवा केल्यानंतर ही पुन्हा पुन्हा अशा नोटीस बजावण्या येतात. या खात्यातील अधिकारी हे का करतात ? असा सवालही करत त्यांनी वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील सारस्वत गृहनिमाण सोसायटी, सेंट सॅबेस्टीयन सोसायटी, सॅलसेट सोसायटी या मोठया सोसायटयांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसी विधानसभेत सादर केल्या. या नोटीसी पूर्वीच्या दरापेक्षा १५०० टक्के अधिकच्या दराने बजावण्यात आल्या असून त्या अवाजवी आहेत. कोरोनामुळे एकिकडे रहिवाशांचे अर्थकारण बिघडले असताना अशा प्रकारचा भुर्दंड सरकारतर्फे लादला जात आहे. तसेच अशा प्रकारचा कर मुंबई शहरातील सोसायट्यांना नाही, केवळ उपनगरातील बांधकामांना आकारण्यात येत असून एकाच शहरात दोन नियम कसे? असा सवाल ही आमदार शेलार यांनी केला. त्यामुळे शासनाने तातडीने या नोटीसांना स्थगिती द्यावी, तसेच हा कर कायमस्वरुपी रद्द करावा अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली.

त्यावर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, हा कायदा मागच्या सरकारच्या काळातच झाला. २०१८ हा कायदा मंजूर झाला. त्यानंतर अशाच नोटीसा बजाविण्यात आल्या होत्या. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. मात्र या नोटीसींना आता स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले. तसेच या नोटीसीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल तर कायद्यात बदल करावे लागतील त्यासाठी लवकरच एक समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार सुनील प्रभू, रविंद्र वायकर, अमिन पटेल, योगेश सागर, अतुल भातकळकर, ॲड पराग अळवणी, विद्या ठाकूर,  मनिषा चौधरी, भारती लवेकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत या नोटीसांना तातडीने  स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.