शरद पवार म्हणाले, .. त्यामुळेच मोदी सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले रविवारपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन

देशात सर्वाधिक शेतकरी आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशाचे शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन बसतात, १ वर्षे आंदोलन करतात, ही दुर्दैवी बाब आहे. शेतकऱ्यांची समस्या जाणून घेण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी होती, त्यांनीच याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चाही केली नाही. भारत सरकारने देशाच्या संसदेत तीन कायदे मंजूर केले, हे कायदे शेतकऱ्यांविषयी होते, शेतीविषयी होते. हे तिन्ही कायदे राज्यसभा आणि लोकसभेत अवघ्या १० मिनिटांपेक्षा कमी कालावधीत मंजूर केले. यावर चर्चा करण्याच्या संसदीय अधिकारांचाही स्वीकार करण्यात आला नाही. यामुळे हा संघर्ष उद्भवला. त्यानंतर सरकारवर तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची वेळ आली, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली.

ऐन करोना संसर्गाच्या काळात तीन कृषी कायद्यावरून देशातील राजकीय वातावरण तापलं होतं. हे तिन्ही कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतल्यानंतर दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं. याच मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. उद्या रविवारपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचं राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडणार आहे, याच पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. देशातील विविध समस्यांवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचं राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

कोरोना काळात राष्ट्रीय अधिवेशन घेता आलं नाही, पण उद्यापासून (रविवार) या अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेससह सर्वांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे. ज्यांना यामध्ये सहभाग घ्यायचा आहे, त्यांना देशातील विविध समस्यांवर बोलण्याची संधी मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या अजूनही अनेक समस्या आहेत. जेव्हा देशात शेती मालाचं उत्पन्न वाढतं, तेव्हा शेतकऱ्यांना किंवा शेतकरी संघटनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जाण्याचा संधी मिळते. तुम्ही पाहिलं असेल, यावर्षी देशात तांदळाचं प्रचंड उत्पादन वाढलं आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये तांदळाची कमतरता आहे, अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त मिळण्याची शक्यता होती. पण भारत सरकारने तांदूळ निर्यातीवर २० टक्के कर लादला. यानंतर आणखी एक पाऊल उचललं आणि छोटा तांदूळ निर्यात करण्यावर निर्बंध लादण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

देशातील बेरोजगारी आणि महिला संरक्षणावरून पवारांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत म्हणाले, देशात युवकांची प्रचंड संख्या असून त्यांना बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावत आहे. यावर चर्चा होते, मात्र त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारकडून कोणतेही ठोस पावलं उचलली जात नाहीत. आज देशात महिलांची स्थिती काय आहे? हे सांगायची गरज नाही. १५ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित केलं. यामध्ये त्यांनी महिला सन्मानाबाबत भाष्य केलं. पण त्यानंतर दोन दिवसांनी भाजपाची सत्ता असणाऱ्या गुजरातमध्ये बिल्कीस बानो अत्याचार प्रकरणातील दोषींना मोकाट सोडण्यात आले.

संबंधित आरोपींनी बिल्कीस बानो आपल्या बहिणीवर आत्याचार केले होते. त्यांनी बिल्कीस बानो यांच्या परिवारातील सदस्यांना ठार केलं होते. या प्रकरणात सर्व अकरा जण दोषी आढळले होते. न्यायालयाने त्यांना शिक्षा ठोठावली होती. पण गुजरात सरकारने त्यांच्या शिक्षेत कमी करण्याचं काम केलं. अशा सर्व समस्यांवर आपल्याला विचार करावा लागेल. उद्या राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यावर चर्चा होईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.