मुंबईः प्रतिनिधी
राज्य सरकारची अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत असलेली सर्व महामंडळे, प्राधिकरातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लवकरच लागू करण्यात येणार असून त्यासाठी निकष ठरविण्याच्या कामाला आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर हे निकष तयार करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर १ जुलै २०२१ पासून त्याची अंमलबजावणीस सुरुवात होणार आहे.
अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रमातंर्गत म.फुले. आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ, एस.टी.महामंडळ, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, खादी व वस्त्रोद्योग महामंडळ, प्रदुषण महामंडळ, म्हाडा, एमएमआरडीए, कृष्णा खोरे महामंडळ, वैधानिक महामंडळ, पश्चिम महामंडळ आर्थिक विकास महामंडळ, प्राधिकरण, सिडको, एसआरए, ऊर्जा विभागाच्य़ा अंतर्गत असलेली सर्व महामंडळांसह राज्यातील जवळपास ५४ ते ५५ महामंडळे, मंडळातील सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना ७ वा वेतन लागू करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी निकष निश्चित करण्यात मान्यताही देण्यात आल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
या निर्णयानुसार निकष निश्चित झाल्यानंतर सुधारीत जरी ७ वा वेतन आयोग लागू होणार असला तरी ही सुधारीत वेतनश्रेणी १ जुलै २०२१ पासून सर्व सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना लागू होणार आहे. जवळपास ५ लाखाहून अधिक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
राज्य सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचा-यांना ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याकरिता निकष निश्चित करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या निकषांच्या पुर्ततेच्या अधीन राहून सुधारित वेतनश्रेणी १ जुलै २०२१ पासून परिणामकारक राहणार आहे.
Tags ajit pawar bjp cm uddhav thackeray corporation mhada mmrda msrdc mva government took decision to state governments all mahamandal and authorities employee will get 7 pay commission from this month power distribution corporation s.t sra
Check Also
पंतप्रधान मोदी यांचा आरोप, ओबीसींचे आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा काँग्रेसचा कट
कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केले आणि ओबीसी समाजाचे संपूर्ण आरक्षण काढून घेऊन …
अभिनंदन उद्धव ठाकरे साहेब आपल्या राज्य सरकारी एसटी महामंडळ ला सातवा वेतन आयोग लागू करून आपण खूप मोठी कामगिरी केलात आणि इतिहासात पहिल्यांदाच घसघशीत पगार वाढ केल्याबद्दल आपले मनापासून खूप खूप आभार व आपल्या विषयी ग्रीनीज बुक मध्ये नोंद झालीच पाहिजे
ठाकरे सरकार पकाव सरकार आहे उगाच काहितरी फेक बातम्या देवु नका राज्यपरिवहन महामंडळाला ७ वा वेतन आयोग लागु झालेला नाही … आणी st ला वेतन आयोग लागु करायला धमक लागते ती धमक गळ्यात साखळी असलेल्या वाघात आहे का हे अगोदर विचारा सरकारला
ठाकरे सरकार पकाव सरकार आहे उगाच काहितरी फेक बातम्या देवु नका राज्यपरिवहन महामंडळाला ७ वा वेतन आयोग लागु झालेला नाही … आणी st ला वेतन आयोग लागु करायला धमक लागते ती धमक गळ्यात साखळी असलेल्या वाघात आहे का हे अगोदर विचारा सरकारला