सुनिल केदार प्रकरणी राज्य सरकारकडून राजपत्र प्रकाशित आमदारकी रद्द केल्याचे राजपत्र केले जाहिर

जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर असताना १५० कोटी रूपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने सावनेरचे काँग्रेसचे आमदार सुनिल केदार यांना पाच एक वर्षाची शिक्षा ठोठावली आहे. राज्यघटनेतील तरतूदीप्रमाणे तातडीने राज्य सरकारकडून राजपत्र प्रकाशित करत सुनिल केदार यांची आमदारकी रद्दबातल ठरविली. यासंदर्भात काँग्रेस पक्षासह अन्य कायदे तज्ञांमध्ये राज्य सरकारच्या जलद गतीने निर्णय अमलात आणण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

सावनेरचे काँग्रेसचे आमदार सुनिल केदार यांनी एका १५० कोटींचा आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी सहकार न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत याचिका दाखल होत्या. तसेच सुनिल केदार यांचा आर्थिक घोटाळाही जवळपास पुराव्यानिशी सिध्द होणार असे मानले जात होते. अखेर सुनिल केदार यांच्या घोटाळ्यावर न्यायालयाने नुकतेच शिक्कामोर्तब केले. घटनेतील तरतूदीनुसार सुनिल केदार यांना पाच वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षाही ठोठावण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारने सुनिल केदार यांची आमदारकी रद्द करत असल्याचे राजपत्रही आज संध्याकाळच्या सुमारास जाहिर केले.

मात्र राज्य सरकारने काँग्रेसच्या आमदाराबाबत राज्यातील भाजपा प्रणित सरकारने जितक्या तत्परतेने कारवाई केली. तितक्याच तत्परतेने सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिलेले असतानाही आणि कोणी तरी सांगा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पाठीशी टाकता येत नाही असे किती तरीवेळा आदेश दिले. पण त्याबाबत अद्याप राज्यातील भाजपा सरकारने शिवसेनेच्या दोन्ही गटाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन कधीच केले नाही. त्यामुळे प्रदेश काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी सरकारच्या जलद निर्णयाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

तसेच भाजपा खासदार-आमदारांबाबत निर्णय विविध राज्यातील न्यायालयांनी निर्णय देऊनही मात्र तेथील भाजपा सरकारांनी कोणताच निर्णय घेतला नसल्याची आठवणही अतुल लोंढे यांनी राज्य सरकारला दिली.

दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले, सुनिल केदार यांच्या विरोधातील याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या दिवसापासून राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार संबधित आमदाराची आमदाराकी रद्द होते. जर त्यांच्या शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल तर त्यांना आमदारकी पुन्हा मिळते. परंतु अंतिम निर्णय आला तर मात्र त्यावर काहीही करता येत नाही असे स्पष्ट केले.

हेच ते प्रसिध्द केलेले राजपत्र-