एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटणार ? सभापती नाईक-निंबाळकरांनी दिले चर्चेचे आदेश विधान परिषदेतील लक्षवेधीवरील चर्चेवेळी सभापतींचे आदेश

मागील चार महिन्याहून अधिक काळ सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत अद्याप तोडगा निघालेला नाही. तसेच मागील दोन दिवसात एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण शक्य नसल्याचा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य सरकारने मंजूर केलेला अहवालही विधानसभेत मांडला. तरी देखील हे आंदोलन संपले नसल्याने अखेर विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांनी चर्चा करावी असे आदेश त्यांनी दिले.
विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लक्षवेधी सूचनेच्याद्वारे भाजपा आमदार परिणय फुके यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा मुद्दा उपस्थित करत भंडाऱ्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना एसटी संपाचा फटका बसत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिले. त्यावर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी भंडारा जिल्ह्यातील बससेवा सुरू करण्याबाबत अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत रूट रिअलायमेंट करण्याचे आशअवासन देत भंडाऱ्यात १५५० कर्मचार्‍यांपैकी १४३ कर्मचारी सेवेत परतल्याचे सांगितले.
त्यानंतर पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारत म्हणाले की, राज्यात एसटी बंद असल्यामुळे जनतेचे हाल होत आहेत. या प्रकरणात तोडगा काढावा अशी मागणी केली. दरेकर यांच्या मागणीच्या अनुशंगाने विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची तसेच जेष्ठ सदस्यांची समिती स्थापन करावी, अशी सूचना केली. या सूचनेवर समिती स्थापन करण्यासाठी सरकारची तयारी असल्याचे सांगत सरकार सकारात्मक असून येत्या आठवड्यात यावर विचार करु. तसेच विद्यार्थ्यांची समस्या सोडविण्यासाठी रस्ते मार्ग प्राधान्याने सुरु केले जातील, असेही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी मी सातत्याने चर्चा करत आहे. त्यामुळे निलंबन मागे घेण्यात येईल या आश्वासनाचा पुनरूच्चार केल्यानंतर ते म्हणाले की, निलंबन मागे घेतल्यावर कारवाईचे पत्र एसटी कर्मचार्‍यांच्या असंतोषाला खतपाणी घालत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सदाभाऊ खोत यांनी सभागृहात मांडलेले पत्र हे खोट्या सहीचे आणि बनावट असल्याचेही परब यांनी खुलासा केला.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात समिती स्थापन करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सरकारला दिल्या आहेत. आझाद मैदानामध्ये आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याच्या सूचनाही सभापतींनी दिल्या आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्यावर मंगळवारी विधान परिषेदत चर्चा झाली. त्यावेळी अनिल परब यांनी सरकारची भूमिका मांडली. दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी १९ संघटनेच्या युनियनने आम्हाला आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यावेळी त्यांच्या मागण्यांबाबत आम्ही निर्णय घेतले. एसटी कर्मचाऱ्यांची २ टक्के आणि ३ टक्के शासकीय कर्मचऱ्यांप्रमाणे वेतन वाढ केली. मात्र, अचानक एका संघटनेनं आम्हाला बेमुदत संपाची नोटीस दिली. आम्ही याबाबात कोर्टात गेलो. यानंतरच्या काळात २५० आगार बंद झाले होते. कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरण मुद्दा कोर्टात गेला आणि त्यानंतर आम्ही गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत चर्चा केली. या बैठकीत पगारवाढीचा निर्णय घेतला, असे अनिल परब यांनी सांगितले.
राज्यातील विद्यार्थ्यांपासून वृद्धांपर्यंत हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सणासुदीच्या दिवसांमध्ये किती हाल झाले ते आपण पाहिले आहेत. या प्रश्नावर सरकारने आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी दोन्ही सभागृहांची एक समिती तयार करुन त्याच्यासोबत चर्चा करा आणि हा प्रश्न मार्गी लावा असे निर्देशही सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर दिले.