Breaking News

संजय राऊत यांचे सूचक वक्तव्य, शरद पवारांची भूमिका पहिल्यापासूनच वेगळी पण तडे नाही शरद पवार यांनी जेपीसीला पर्याय दिला

मागील काही दिवसांपासून हिंडेनबर्ग संस्थेने दिलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशभारत अदानी-मोदी संबधाबाबत सातत्याने चर्चा होत आहे. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अदानी प्रकरणी काँग्रेसकडून करण्यात येत असलेल्या जेपीसी मागणीच्या नेमकी विरूध्द भूमिका मांडली. तसेच आज त्याबाबत पुन्हा स्पष्टीकरण देण्यासाठी मुंबईत खास पत्रकार परिषदही घेतली. यापार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज सकाळी उद्योगपतींशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होणार नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही ही भूमिका सगळ्यांचीच असल्याचे स्पष्ट केले.

यावेळी बोलताना संजय राऊत म्हणाले, या देशात उद्योग वाढले पाहिजेत, उद्योगपती जगला पाहिजे. त्या काळात टाटा-बिर्ला आणि बजाज अशा अनेक उद्योगपतींनी देश घडवला. उद्योगपतींशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होणार नाही. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही ही भूमिका सगळ्यांचीच आहे, असेही स्पष्ट केले.

पुढे बोलताना संजय राऊत म्हणाले, पवार साहेबांनी अदानीसंदर्भात वेगळी भूमिका घेतली असली तरी महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकारचे तडे जाणार नाहीत. एलआयसी आणि स्टेट बँकेमधील पैसे हे जनतेचे पैसे आहेत. ते कशा प्रकारे भाजपानं आपल्या जवळच्या उद्योगपतींच्या खिशात घातले हे समोर आलं. लोकांना काही नवीन माहिती मिळाली. एका उद्योगपतीसाठी संपूर्ण देशाची शक्ती कशी पणाला लावत आहेत हेसुद्धा समोर आलं, असंही अधोरेखित केले.

संजय राऊत पुढे म्हणाले, शरद पवारांची भूमिका पहिल्यापासूनची आहे, त्यात नवीन काही नाही. संसदेतही अधिवेशन चाललं नाही. त्यात फक्त गौतम अदानीच्या चौकशीचा विषय नव्हता, महागाई होती, बेरोजगारी होती. असे अनेक विषय होते, त्यावरूनच संसद चालली नाही. तेव्हा सुद्धा तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्वतंत्र भूमिका होती, असंही स्पष्ट केले.

जेपीसीनं काही साध्य होणार नाही. जेपीसीचा अध्यक्ष भाजपाचा असतो. त्यात बहुमत भाजपाचं असतं. जे त्यांना पाहिजे तसाच ते रिपोर्ट बनवणार आहेत. शरद पवारांनी न्यायालयीन चौकशीचा पर्याय दिला आहे. ममता बॅनर्जी असो, तृणमूल काँग्रेस किंवा एनसीपी अदानींच्या बाबतीत त्यांचं वेगळं मत असू शकतं. परंतु त्यामुळे विरोधकांच्या एकजुटीत महाराष्ट्रात किंवा राष्ट्रीय स्तरावर कोणतीही फूट पडणार नसल्याचंही ते म्हणाले.

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *