आरक्षणप्रश्नी भाजपा नव्हे तर काँग्रेसचा नेता करतोय शिष्टाई आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्यासाठी अशोक चव्हाणांचे नवी दिल्लीत भेटसत्र

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी

ओबीसी समाजाचे राजकिय आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा ओबीसींना आरक्षण मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशी घोषणा भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी करत चक्काजाम आंदोलन करत आहे. मात्र याप्रश्नी भाजपाचा एकही नेता संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर दिल्लीत एकाही केंद्रीय मंत्र्याला किंवा भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याला भेटायला गेला नाही. मात्र याप्रश्नी काँग्रेसचे नेते तथा मंत्री अशोक चव्हाण यासाठी प्रयत्न करत आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करावी, या मागणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मागील दोन दिवस नवी दिल्लीत अनेक नेत्यांच्या भेटी घेत चर्चा करत असल्याची माहिती पुढे आली असून त्यासाठी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशी आणि शिवसेना खासदारांच्या गाठीभेटी घेत आहेत.

राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग नाही, तर सोबतच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथील करण्यात यावी, अशी महाविकास आघाडीची मागणी आहे. कारण एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथील करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला.

त्याबाबतच्या प्रयत्नांचा पुढील भाग म्हणून अशोक चव्हाण यांनी नवी दिल्ली येथे राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांची भेट घेवून चर्चा केली. ही आरक्षण मर्यादा शिथील करणे आवश्यक का आहे?, याबाबत चव्हाण यांनी या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत माहिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांनी मुंबईत यापूर्वीच भेट घेतली.

विद्यमान केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता. त्यामुळे राज्यांचे  अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने हे बदल प्रस्तावित केल्यास त्यासोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबतही मागणी करण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.