अजित पवारांचे आदेश, शिक्षक-शिक्षतेकर कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी यंत्रणा सुधारा जिल्हा परिषदेच्या तसेच खासगी शाळेतील शिक्षकांच्या वेतनावरील प्रश्नी बैठकीत निर्देश

मुंबईसह राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार उशीर होत असल्याची तक्रार आज आमदार कपिल पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे केली. आता कोविडची स्थिती पूर्ववत झाल्यामुळे निदान यापुढील काळात तरी पगार वेळेवर करण्याबाबत अजितदादांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश शिक्षण व वित्त विभागास दिले.
राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनप्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या तसंच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचं वेतन वेळेवर झालं पाहिजे, त्यासाठी शालार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणांत सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश दादांनी यावेळी दिले. शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे केलं जातं. या शालार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणांतील त्रूटींमुळे वेतन अदा करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागानं समन्वयानं काम करावं. यंत्रणांतील त्रुटी दूर करून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा तातडीने कराव्या, अशा करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड आणि शिक्षण, वित्त, नियोजन विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील, नागपूरचे आमदार अभिजित वंजारी, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, महिला आघाडी अध्यक्षा संगीता पाटील, मुंबई अध्यक्षा कल्पना शेंडे आदी उपस्थित होते.
राज्यातील आश्रमशाळा, सैनिकी शाळा, आदिवासी शाळा तसेच सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत येणाऱ्या विशेष शाळांचे पगार ३ ते ५ महिने उशिर होत असल्याचा मुद्दाही या बैठकीत अजितदादांच्या निदर्शनास आणला गेला. त्यावेळी दादांनी ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे सांगून वित्त विभागाकडून वेळेवर पैसे जाऊनही पगार होण्यास एवढा विलंब का होतो? असा सवाल वित्त सचिव यांना केला. तसेच राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार १ तारखेला होण्याबाबत बीडीएस प्रणाली असो किंवा वित्त विभागाच्या पगार वितरणाची प्रणाली असो यात कोणते बदल करावे लागतील? पगार उशिरा होण्याची नक्की कोणती कारणे आहेत? याची चौकशी करून त्यासंदर्भातला अंतिम अहवाल २५ एप्रिल पर्यंत देण्याचे वित्त सचिवांनी मान्य केले आहे.
मुंबईतील शिक्षकांचे पगार २०१७ पर्यंत दरमहा १ तारखेला होत होते, परंतु तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी तो करार मोडून पगार मुंबै बँकेत ढकलल्यानंतर पगार वेळेवर होण्याची परंपरा खंडीत झाली. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश रद्दबातल केले होते. युनियन बँकेशी तो करार पूर्ववत केला जाईल व BDS सुधारणेनंतर मुंबईतील सर्व शिक्षकांना १ तारखेला पगार देणं सहज शक्य होईल असे शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सांगितले.
पगार वेळेवर करण्याबाबत शिक्षण विभागाने तातडीने GR काढण्याचे आदेशही अजितदादांनी यावेळी दिल्याची माहिती सुभाष मोरे यांनी दिली.