देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पुढच्या अधिवेशनात सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आणि दुष्काळी भागासाठी असलेल्या बळीराजा जलसंजीवनी या केंद्र अर्थसहाय्यीत योजनांबरोबर राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती द्यावी. यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिल्या. यामुळे आता केंद्र सहाय्यीत सिंचन योजनांसह राज्यातील सिंचन प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळणार आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा विभागाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा महामंडळांकडून कृती आरखडा मागवावा. ज्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. अशा प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरु करावी. रखडलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देतांना प्रादेशिक समतोल राखला जाईल, याची काळजी घ्यावी. या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. येत्या अधिवेशनात या सिंचन प्रकल्पांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात येईल. पुढील दोन वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत कामांचा आढावा घेतांना या योजनेतील कामे प्रलंबित राहिल्याबद्दल माहिती जाणून घेतली. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील प्रकल्पांना पूर्ण केल्यास प्रादेशिक समतोल राखला जावू शकतो. प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया महत्वाची आहे. भूसंपादनासाठी खासगी स्त्रोतांचा उपयोग करण्याचा देखील पर्याय वापरावा. तसेच भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीची वेगळी मागणी करावी. त्यासाठी वेगळी तरतूद करण्यात येईल. दोन्ही योजनेतील प्रकल्पांसाठी लवकरात लवकर भूसंपादन होईल, असे नियोजन करावे. भूसंपादनानंतर प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन चांगल्या प्रकारे होईल याकडेही लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सिंचन प्रकल्पांसाठी मिनी वॅार रूम

जलसंपदा विभागाच्या राज्यातील सर्व कामांना गती देण्यासाठी मिनी वॅार रूम सुरू करा. या वॅार रूमच्या माध्यमातून विविध विभागांचा समन्वय राखून सिंचन योजनेतील प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या कामांना गती द्यावी. या कामासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आणि जबाबदारी निश्चित करा. सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळांची एकत्रित बैठक घेवून रखडलेल्या प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत कार्यक्रम / दिनदर्शिका तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

पाणीपट्टी मोजण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

सिंचन प्रकल्पांतर्गत पाणीपट्टी वसुलीतून राज्याला मोठा महसूल प्राप्त होतो. अनेक ठिकाणी ज्या प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा होतो, त्याप्रमाणात पाणीपट्टी प्राप्त होते. पाण्याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास अचूक आकडेवारी समोर येईल यातून शासनाला पाणीपट्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होईल. जलसंपदा विभागाच्या कामांशी सुसंगत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी परिषद आयोजित करु. जगभरातील तज्ज्ञांना निमंत्रित करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

जलविद्युत प्रकल्पांबाबत फडणवीस म्हणाले, सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आग्रही भूमिका घेतली. कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यातील उपसा सिंचन योजनांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय मागील काळात घेण्यात आला होता. अशा पथदर्शी प्रकल्पांना चालना देण्याची गरज असून पहिल्या टप्प्यात ज्या उपसा सिंचन योजनांच्या ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे. अशा योजनांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याच्या सूचना देखील प्रशासनाला दिल्या.

या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सचिव विलास राजपूत, सचिव राजन शहा, उपमुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव श्रीकर परदेशी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बैठकीच्या प्रारंभी राजपूत यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून विभागाची माहिती दिली.