न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेविरोधातील याचिका फेटाळली

दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची कथित अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका आज फेटाळून लावली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आपण उद्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे आम आदमी पार्टीने सांगितले.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, AAP बॉस – ज्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने मद्य धोरण प्रकरणाचा ‘किंगपिन’ म्हणून संबोधले आहे – ते दिल्ली राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या मागील आदेशानुसार, १५ एप्रिलपर्यंत तिहार तुरुंगात राहतील.

आज आधी आपला निकाल जाहीर करताना म्हणाले की, सक्तवसुली अंमलबजावणी संचालनालयाने सामायिक केलेल्या सामग्रीनुसार निरीक्षण नोंदविले की, अरविंद केजरीवाल यांनी “इतरांसह कट रचला” आणि “गुन्ह्यातील उत्पन्नाचा वापर करण्यात सक्रिय सहभाग घेतला. उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की केजरीवाल हे आता रद्द करण्यात आलेले मद्य धोरण तयार करण्यात आणि किकबॅकची मागणी करण्यात वैयक्तिक क्षमतेत सहभागी होते असेही यावेळी नमूद केले.

याशिवाय, आपचे राष्ट्रीय संयोजक या नात्याने केजरीवाल यांनी घोटाळ्याशी संबंधित कामांमध्ये भाग घेतला होता, असे न्यायालयाने नमूद केले.

“ईडीला ‘हवाला’ मटेरियलच्या आकारात पुरेशी सामग्री ठेवता आली आणि गोव्याच्या निवडणुकीसाठी त्याला पैसे रोख स्वरूपात देण्यात आल्याचे सांगणारी व्यक्तीची विधाने. गोवा निवडणुकीसाठी पैसे रोख स्वरूपात पाठवले गेले. ही अटक कायद्याचे उल्लंघन नाही. रिमांडला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी निकाल देताना सांगितले.

तसेच केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या बाजूने कोणताही दोष नसताना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अटकेच्या वेळेस केजरीवाल यांनी दिलेले आव्हान “टिकाऊ नाही” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे आणि निवडणुकीच्या वेळेची पर्वा न करता न्यायालयाला कायद्यानुसार त्यांची अटक आणि रिमांड तपासणे आवश्यक आहे, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

“केजरीवाल यांची व्हीसी मार्फत चौकशी होऊ शकली असती, हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला आहे. तपास कसा करायचा हे आरोपीने ठरवायचे नाही. ते आरोपीच्या सोयीनुसार असू शकत नाही. हे न्यायालय दोन सेट करणार नाही. कायद्यांचे संच- एक सामान्यांसाठी आणि दुसरा सार्वजनिक सेवकांसाठी अर्थात मुख्यमंत्र्यांसाठी. मुख्यमंत्र्यांसह कोणासाठीही विशिष्ट विशेषाधिकार असू शकत नाही, असेही यावेळी उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

उच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, आपचे नेते आणि दिल्लीचे मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले की, आम आदमी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदर करत असला तरी अरविंद केजरीवाल हे न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत नाहीत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात जाऊ असेही स्पष्ट केले.

भारद्वाज म्हणाले, “आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर पूर्ण विश्वास आहे. आमचा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालय मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना दिलासा देईल, जसे संजय सिंग यांना दिलासा दिला.”