अहवालात दडलय काय? विरोधकांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील मराठा समाज आणि धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारला सादर करण्यात आलेला राज्य मागासवर्ग आयोग आणि टीसचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याची विरोधकांकडून सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. तरीही राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री हे दोन्ही अहवाल सभागृहात मांडायला तयार नाही. त्यामुळे या अहवालात दडलय तरी काय ? असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, अजित पवार आणि ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी केला.

राज्यातील विविध जाती-जमातींना ५२ टक्के आरक्षण देण्यात येते. त्यामुळे या अहवालात नेमके काय सांगण्यात आलंय याची माहिती जाणून घेण्याची संपूर्ण राज्याला आणि सभागृहाला आवश्यकता आहे. सभागृहात अहवाल मांडा म्हटलं तर मुख्यमंत्री म्हणतात अहवाल नाही मांडणार तर एटीआर अर्थात अँक्शन टेकन रिपोर्ट सादर करण्याची तयारी दाखवितात. सरकारने अहवाल सादर केल्यास त्यावरील विधेयकही एकमताने पारीत करण्यास सर्व विरोधक मदत करतील असे आश्वासन विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

हाच धागा पकडत राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी समाजाला ५२ टक्के आरक्षण देण्यात येत असून हे आरक्षण संरक्षित करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला हवे. त्यासाठी अहवालात नेमके काय हे सभागृहाला समजणे आवश्यक आहे. सरकार अहवाल सभागृहात मांडत नसल्याने तेली-तांबोळी, माळी समाजाच्या मनात भीतीची भावना आहे. ५२ टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारला एकमताने शिफारस करू असे सांगत या अहवालात दडतय तरी काय? ज्यामुळे सरकार हा अहवालच सभागृहात मांडत नाही असा सवालही केला.

यानंतर शेकापचे ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनीही मराठा आरक्षणाबरोबरच धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील टीसचा अहवाल सरकार का सभागृहात मांडत नाही असा सवाल केला. तसेच मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण का देत नाही असा प्रश्नही उपस्थित केला.

त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तर देताना म्हणाले की, या सभागृहात आतापर्यंत ५२ अहवाल मांडण्यात आले. मात्र त्यावर फारस काही झाले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण हेच सरकार देणार असल्याने यासंदर्भातील विधेयक मांडायच्या आधी त्यावरील अँक्शन रिपोर्ट सभागृहात सादर करण्यात येईल. आमच्या सरकारला आरक्षण द्यायचे असल्याने कायद्यातील तरतूदीनुसार हा रिपोर्ट मांडण्यात येणार आहे. परंतु विरोधकांना केवळ याप्रश्नावरून राजकारण करायचे असल्याने ते सभागृहाचे कामकाज वेठीस धरत असून चर्चा करत नसल्याचा आरोप केला.

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधील अर्थात एसटी अंतर्गत आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी टीस अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारसी केंद्र सरकारला पाठविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय मुस्लिम समाजातील ५२ जातींना यापूर्वीच ओबीसी प्रवर्गाखाली आरक्षण मिळत आहे. मात्र विरोधकांना केवळ राजकारण करायचे असल्याने ते मुस्लिम समाजाला आरक्षण नाकारले असल्याचा खोटा आरोप करत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.

मात्र अहवाल मांडण्याच्या मुद्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांकडून सरकारच्या विरोधात सतत घोषणाबाजी करण्यात येत होती. त्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे अखेर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.