मराठा आरक्षणाची लढाई संपलेली नाही, राष्ट्रपती, पंतप्रधान अनादर करणार नाहीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी व्यक्त केली आशा

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निकाल जरी निराशाजनक असला तरी अद्याप लढाई संपलेली नाही असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे मागासप्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांना आहेत. त्यानुसार आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहिणार असून आवश्यकता असेल तर आपण त्यांना भेटायलाही जावू असे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सांगत लढाई अद्याप संपलेली नसल्याने या गोष्टींबरोबरच आणखी काय करता येईल त्याची चाचपण करत असल्याचे आश्वासन मराठा समाजाला त्यांनी दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आणि तिसऱ्या लाटेच्या इशाराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आज रात्री राज्यातील जनतेशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी वरील आश्वासन दिले.

एक दिड वर्षापूर्वी विधिमंडळात सर्वपक्षांनी एकमुखाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेथे आपण जिंकलो. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आपण ठाम बाजू मांडूनही निराशाजनक निकाल न्यायालयाने दिला. जे उच्च न्यायालयात युक्तीवाद करत होते. तेच वकिल सर्वोच्च न्यायालयात होते. राज्य सरकारने याप्रश्नी न्यायालयात बाजू मांडल्याचे सांगत मराठा आरक्षण प्रश्नी मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या कामाचे कौतुकही त्यांनी यावेळी केले.

न्यायालयाच्या निकालामुळे काहीजण म्हणत आहेत आम्ही उच्च न्यायालयात जिंकलो पण तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात हारून आरक्षण घालविले. परंतु आरक्षण देण्याची लढाई अद्याप संपलेली नाही. यासंदर्भात राज्य सरकार अद्यापही लढत आहे. त्यामुळे ही लढाई संपलीय असे समजू नका असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

न्यायालयाच्या निकालानंतरही मराठा समाजातील सर्वांनी जो संयम आणि संमजसपणा दाखविला त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद देत सध्याचे दिवस हे लढाईचे नसून ते परवडणारेही नाही. आपली आणि राज्य सरकारची मागणी एकच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आता उशीरा मिळाल्याने त्यावर अभ्यास करण्यात येत आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना आपण यासंदर्भात विनंती तर करतच असून त्याशिवाय कायदेशीरदृष्ट्या आपल्याला काय करता येईल याची सुध्दा आपण तपासणी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्राने दिला तिसऱ्या लाटेचा इशारा

कोरोनाविरूध्दच्या लढाईत मुंबई महापालिका करत असलेल्या कामाचे आज सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले. हि गोष्ट महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची आहे. तसेच तुम्ही सर्वजण संयमाने आणि संमजसपणाने वागत असल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद देत केंद्राने आता तिसऱ्या लाटेचा इशारा दिला असून आपण सक्षमपणे दुसरी लाट परतवून लावूच आणि तिसऱ्या लाटेचा घातक परिणाम महाराष्ट्रावर होणार नाही या दृष्टीने सर्व गोष्टींची तयारी करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सध्या महाराष्ट्रात १३०० मेट्रीक टन ऑक्सीजनची उत्पादन होत आहे. मात्र पुढील काळात दररोज ३ हजार मेट्रीक टन ऑक्सीजनचे उत्पादन करून राज्याला स्वंयपूर्ण बनविणारच असा निर्धाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील बाधित रूग्णांची संख्या ७ लाखाच्या जवळ गेली होती. मात्र आता आपण उभारणी करत असलेल्या आरोग्य यंत्रणांमुळे ही संख्या ६ लाख ४५ हजारापर्यंत खाली आणली असून त्यापेक्षाही आता अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या कमी होत आहे.  आपण कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आपण यापूर्वीच राज्यात कडक निर्बंध लागू केले. मात्र देशातील इतर राज्यांमध्ये आता बाधितांची संख्या वाढयला लागल्यानंतर लॉकडाऊन कडक निर्बंध आता लागू करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य व्यवस्थेत वाढ करत असून आयसोलेशनमधील खाटांची संख्या ४,५० लाखांवर तर व्हेंटीलेटर खाटांची संख्याही १.५० लाखावर नेत आहोत. रूग्णवाढ रोखण्यासाठी जे लागेल ते करण्याचे आदेश आपण यंत्रणांना दिलेले आहेत. तसेच एका दिवसात आपण ५ लाख लोकांचे लसीकरण केलेले आहे. त्यानुसार आजस्थितीला एका दिवसात १० लाख लोकांचे लसीकरण करण्याची क्षमता आहे. लसीकरणाचा साठा आता हळूहळू वाढत असून जसा साठा येईल तसे लसीकरणाच्या प्रमाणात वाढ करण्यात येणार असून यासंदर्भात आपण केंद्र सरकारशी बोलल्याचे त्यांनी सांगितले.

रेमडेसिवीरचा पुरवठा हळुहळू पूर्वपदावर येत आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आता फॅमिली डॉक्टरांनाही सहभागी करून घेत असून कोविड उपचारासाठी मार्गदर्शन करण्याची सूचना टास्क फोर्सला देण्यात आली आहे. घरच्या घरीच कोविड रूग्णांवर उपचार करण्यास सांगण्यात येत आहे. जेणेकरून रूग्णांवर घरच्या घरी उपचार सहजरित्या झाले पाहिजेत. कोरोना विरूध्दच्या लढ्यात फॅमिली डॉक्टरांनाही सोबत घेवून पुढे घेवून जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.