मुंबई : प्रतिनिधी
आगामी लोकसभेसोबत विधानसभेच्या निवडणूका घेण्याविषयी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून चाचपणी करण्यात येत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्यातील फडणवीस सरकारकडून चार वर्षात किती निर्णय घेतले त्यातील प्रभावी किती आणि त्याचा फायदा किती लोकांना झाला याचा आढावा घेण्यात येणार असून राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व विभागांच्या मंत्र्यांना निर्णय सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सर्व मंत्र्यांना लेखी स्वरूपात आदेश देण्यात आले असून संबधित खात्याचे मंत्री, राज्यमंत्री आणि प्रधान सचिव यांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले. यासंदर्भात पुढील सोमवारी २४ सप्टेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित करण्यात आली आहे.
यावेळी प्रत्येक विभागाच्या मंत्र्यांने मागील अर्थात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातील कामगिरी आणि भाजप-शिवसेना सरकारच्या गत चार वर्षातील कामगिरीचा तुलनात्मक आढावा मांडण्यास सांगण्यात आला आहे. तसेच या चार वर्षात त्या त्या विभागाने घेतलेले महत्वाचे निर्णय, त्याचा फायदा आणि प्रभाव या बैठकीत मांडण्यास सांगण्यात आले आहे.
यासाठी ज्या मंत्र्याकडे एकच विभाग आहे. त्या मंत्र्याला १५ मिनिटाचा वेळ , दोन विभाग असतील तर त्यांना ३० मिनिटांचा वेळ तर तीनपेक्षा जास्त विभाग असलेल्या मंत्र्यांना ४५ मिनिटांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या नियोजित वेळेतच प्रत्येक विभागाला आपल्या कामाचा आढावा मांडावा लागणार आहे.
मागील आघाडी सरकारच्या काळातही निवडणूका नजरेसमोर ठेवत एक वर्षे ते सहा महिने आधीपासूनच सर्व विभागांचा आढावा घेण्याचे काम सुरु करण्यात आले होते. त्याधर्तीवर याही सरकारने आतापासूनच आढावा घेण्याचे काम सुरु करण्यात आल्याने लोकसभा निवडणूकीसोबतच विधानसभेच्या निवडणूकीला सामोरे जाणार का? अशी चर्चा मंत्रालयात सुरु झाली आहे.