Breaking News

गोपीचंद पडळकर यांचे परिवहन मंत्री परब यांना पत्र, तर उद्रेक होणार नाही… कोविड काळातील कामाचा एसटी कर्मचाऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहन भत्ता नाहीच

कोविडच्या पहिल्या लाटे दरम्यान संपूर्ण देश आणि देशातील कामकाज ठप्प होते. त्यावेळी राज्य सरकारच्या विविध कामकाजासाठी एसटी महामंडळातील विविध कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देत त्यांच्याकडून विशेष सेवा बजावून घेण्यात आली. त्या कालावधीत एसटी कर्मचाऱ्यांनीही विशेषतः ड्रायव्हरनी आपला जीव धोक्यात घालून आपली सेवा बजावली. या सेवा बजाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्या सेवेबद्दल प्रोत्साहन भत्ता देणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. त्यास दिड वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता दिला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.

त्यामुळे भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना पत्र लिहित हा प्रोत्साहन भत्ता तात्काळ देण्यात यावा अशी मागणी केली.

मंत्री अनिल परब यांना लिहिलेल्या पत्रात पडळकर म्हणाले की, राज्यात कोरोना महामारीमुळे संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. त्या कालावधीत राज्य परिवहन मंडळातील कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता २३ मार्च २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत प्रत्यक्ष कामगिरी बजाविली. मात्र सदर काळात प्रोत्साहन भत्याच्या लाभाबाबत मंडळाच्या अनेक विभागात अनियमितता व उदासीनता असल्याचे निदर्शनास येत आहे. राज्य परिवहन कर्मचारी यांना संप काळातील वेतन न मिळाल्याने कर्मचारी आर्थिक संकटात असताना त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलतीपासून वंचित ठेवणे योग्य होणार नसल्याचे मत त्यांनी नमूद केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संचारबंदी काळातील प्रतिकर्तव्य सेवेबद्दल ३०० रूपये प्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता अदा करावा अशी मागणी करत राज्य परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये उद्रेक निर्माण होणार नाही असा गर्भित इशाराही पडळकर यांनी दिला.

अॅड.गुणरत्न सदावर्ते यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनाने तीव्र असंतोषाची जागा घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक या निवासस्थानावर हल्लाबोल केला. त्यानंतर अॅड. सदावर्ते यांना पोलिसांनी अटक करत आझाद मैदानावर आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तेथून त्यांच्या मूळ गावी हलविल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन संपुष्टात आले. दरम्यानच्या काळात विविध संघटनांबरोबर झालेल्या चर्चे दरम्यान राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांना काही आश्वासने देण्यात आली.

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *