किरीट सोमय्या म्हणाले, अनिल परबांचे रिसॉर्ट ९० दिवसात पाडण्याचे आदेश पर्यावरण विभागाच्या नागपूर विभागीय संचालकांना दिले

मराठी ई-बातम्या टीम

मागील अनेक महिन्यापासून राज्याचे परिवहन मंत्री तथा रत्नागिरीचे पालक मंत्री अनिल परब यांचे अनधिकृत रिसॉर्टवरून आरोप करणारे भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी आज अखेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परब यांचे रिसॉर्ट ९० दिवसात पाडण्याचे आदेश पर्यावरण मंत्रालयाच्या नागपूर विभागीय संचालकांना दिल्याची माहिती किरीट सोमय्या यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रिसॉर्ट बांधणाऱ्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोपही करत ते म्हणाले की, भारत सरकारने साई रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश दिले, ९० दिवसांत अगोदर सारखी जमीन करण्याचे निर्देश आहेत. त्याचबरोबर सीआरझेड कायद्यात जी तरतूद आहे. ती म्हणजे ज्यांनी हे बांधलं, त्याच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देखील भारत सरकारने पर्यावरण मंत्रालयाचे नागपुरचे विभागीय संचालकांना दिले. आज मी त्या संदर्भात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली. नोटीस त्यांना सुपूर्द झालेली आहे. गुन्हेगारी फौजदारी कारवाई संबंधात महाराष्ट्र सरकार गोंधळ, गडबड, घोटाळा करत आहे. या संदर्भात अनेकदा पुरावे देखील सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

दोन विषय एकत्र येत आहेत. एक म्हणजे तो रिसॉर्ट बेकायदेशीर आहे, हे जिल्हाधिकारी पासून उपजिल्हाधिकारी, महसूल मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार हे सगळेच मान्य करतात. महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार त्याचा जो एनए दिला गेला होता तो फसवणूक करून दिला गेला होता. दुसरी गोष्ट फसवणूक करून जो एनए दिला होता तिथे ५०० मीटरच्या बांधकामासाठी दिला होता, परंतु बांधकाम १७०० मीटरपेक्षा जास्त. ते ज्या अधिकाऱ्याने फसवणूक करून दिले त्याच्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने कारवाई देखील सुरू केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिले, कायद्यानुसार त्यात दोन्ही कृती एक म्हणजे रिसॉर्ट पाडण्याची कारवाई आणि दुसरे एमआरटीपी मध्ये ज्याने बांधला त्याच्यावर फौजदारी कारवाई, तर जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकार महसूल विभागाने अजून फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया अद्याप सुरूच केलेली नाही. एनए पण रद्द झाला, त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई देखील सुरू झाली मग फौजदारी कारवाई का नाही? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.

दुसरा मुद्दा जो आहे तो सीआरझेड भंगाचा ते केंद्र सरकार करत आहे. मुद्दा पहिला एमआरटीपी, एनए, सीआरझेड या तिन्ही दृष्टीने तो रिसॉर्ट पाडण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. मग तो रिसॉर्ट का पाडला जात नाही. क्रमांक दोनचा मुद्दा म्हणजे, फौजदारी कारवाई तर करायचीच आहे, हे सगळे मान्य करतात. पण कोणाविरुद्ध करायची? याबाबत महाराष्ट्र सरकार उडावाउडवी करत आहे. अनिल परब देखील काय बोलत आहेत, हे मला समजत नाही. कधी तरी म्हणतात माझा त्याच्याशी काय संबंध? कधीतरी सांगतात हे अनधिकृत आहे तर कारवाई करा. मग जर पालकमंत्री म्हणत आहेत की अनधिकृत आहेत तर कारवाई करा. ती पालकमंत्र्यांची जबाबदारी आहे की ज्यांनी बांधलं त्यावर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे. तुम्ही केवळ अनिल परब नाही आहात तुम्ही पालकमंत्री आहात आणि तुम्ही माध्यमांसमोर विधान करतात की, ज्याचा आहे त्यावर कारवाई करा. तर ते शोधण्याची जबाबदारी पालकमंत्री म्हणून अनिल परब यांची आहे ना? अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.