मुंबई : प्रतिनिधी
साधारणत: एक वर्षापूर्वी राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी आणे यांनी स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित करत राज्यात एकच राळ उ़़डवून दिली. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा भाजपचे नागपूरमधील आमदार आशिष देशमुख यांना पुढे करत पुन्हा एकदा विदर्भाचा मुद्दा राजकिय अजेंड्यावर आणल्याची चर्चा सध्या राजकिय वर्तुळात सुरु झाली असून त्याच अनुषंगाने स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नी विदर्भातील ६२ मतदारसंघात आत्मबळ यात्रा काढण्याची घोषणा भाजप आमदार आशिष देशमुख यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत केली.
या यात्रेची माहिती देण्यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार आशिष देशमुख बोलत होते.
स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधी पक्षात असताना सातवेळा अशासकिय ठराव विधानसभेत मांडण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. विशेष म्हणजे स्वतंत्र विदर्भाची घोषणा भाजपकडूनच निवडणूकीच्या कालावधीत करण्यात आली होती. त्याची केवळ आठवण करून देण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात पत्र लिहिल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मेक इन इंडियातंर्गत विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणण्याच्या अनुषंगाने उद्योजकांसोबत सांमज्यस करार करण्यात आले. मात्र विदर्भात त्यातील एकही उद्योग प्रत्यक्षात सुरु झालेला नसल्याचा आरोप करत या बेरोजगारीमुळे तरूणांवर आत्महत्येची वेळ येईल अशी भीती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या आत्मबळ यात्रेच्या निमित्ताने विदर्भातील ६२ मतदारसंघात पोहोचणार असून विदर्भातील शेतकऱ्यांची स्थिती, कपास-धानसोयाबीनचे वाढते नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यामुळे वाढत्या बोरजगारीच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणे गरजेचे असून या यात्रेच्या निमित्ताने लक्ष वेधणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या इतिहासात जिल्हा विकास निधीच्या खर्चात पहिल्यांदाच २० टक्के कट लावण्यात आला आहे. यासर्व बाबींचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे. याप्रश्नी पक्षाकडून मला नोटीस बजाविण्यात आली आहे. त्यास उत्तर देईनच मात्र त्यापूर्वी मुख्यमंत्री माझ्या पत्राला उत्तर देतील अशी आशा असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
माजी महाधिवक्ता आणे यांच्या आंदोलनाची चर्चा झाली. मात्र त्यास म्हणावा जसा विदर्भातील जनमानसांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे यावेळी कायदेमंडळातील व्यक्तीची निवड करून त्या माध्यमातून हा मुद्दा पुन्हा राजकिय अजेंड्यावर आणण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा असल्याचे मत भाजपमधील एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले.