Marathi e-Batmya
साधारणत: दोन वर्षापूर्वी राज्यात भाजपा आणि महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यावरून सुरु राहिलेल्या रस्सीखेचीत एका माजी महिला पोलिस अधिकाऱ्याने शिवसेनेला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारावर भाजपा सरकारला पाठिंबा दे म्हणून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर पुन्हा राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या विरोधात पुरावे गोळा करण्याच्या उद्देशाने अनधिकृत पध्दतीने फोन टॅप करण्याचे प्रकरणही उघडकीस आले. परंतु महाविकास आघाडी सरकार शांत राहीले. परंतु अखेर दोन वर्षानंतर मविआला जाग आली असून या संबधित महिला अधिकाऱ्याच्या विरोधात पुण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे.
या महिला आयपीएस अधिकारी दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नसून पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला या असून यापैकी फोन टॅपिंग प्रकरणी तत्कालीन पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी दिलेल्या अहवालानुसार शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. रश्मी शुक्ला यांच्यावर बेकायदेशीर फोन टॅपिंगचे गंभीर आरोप झाले होते. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांची समिती स्थापन करण्यात आली. आता या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात टेलिग्राफ एक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संजय पांडे यांच्या समितीने अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या आदेशाने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. रश्मी शुक्ला राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त असताना त्यांनी बेकायदेशीर फोन टॉपिंग केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला होता. सध्या त्यांना केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैद्राबादमध्ये नियुक्ती देण्यात आली आहे.
रश्मी शुक्ला यांच्यावर बेकायदा फोन टॅपिंग करून पोलिसांच्या बदल्या-नियुक्त्यांशी संबंधित संवेदनशील कागदपत्रे उघड केल्याचा ठपका आहे. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागानेही एक गुन्हा दाखल केला आहे. तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्ला यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. या प्रकरणी सरकारी वकिलांनी सांगितले होते, नोंदवण्यात आलेला हा गुन्हा पोलिसांच्या नियुक्त्या-बदल्यांतील भ्रष्टाचार, फोन टॅपिंग, माजी गृहसचिव सीताराम कुंटे, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय करत असलेल्या तपासाशी संबंधित नाही. तर फोन टॅपिंगशी संबंधित अहवालातील संवेदनशील माहिती सार्वजनिक करण्याबाबतचा असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयासमोर निदर्शनास आणून देण्यात आले.
राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठवलेला गोपनीय अहवाल मार्च २०२१ मध्ये समाजमाध्यमांवर व्हायरला झाला होता. रश्मी शुक्ला यांच्या या अहवालातील तपशील माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड केले होते. तसेच त्याआधारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून पोलिसांच्या नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप केला होता.
