राज्यातील राजकिय पेचप्रसंगावर नबाम रेबिया की परिशिष्ट १०? विधिज्ञ म्हणाले, ते दोन्ही संदर्भ…. सर्वोच्च न्यायालय मात्र उद्या निर्णय देण्याची शक्यता

राज्यात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार उलथविण्यासाठी शिवसेनेत मोठी फूट पाडण्यात आली. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाची, विधिमंडळाच्या उपाध्यक्षांना कोणते अधिकार यासह सर्वच गोष्टींवर ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून नबाम रेबिया आणि किहोतो खटल्यातील निर्णयाचा संदर्भ देण्यात येत आहे. मात्र या निकालानंतर संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या परिशिष्ट १० कायद्यातील नव्या तरतूदीमुळे नवा कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. मागील तीन दिवसांपासून दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकूण घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ उल्हास बापट यांनी मोठे वक्तव्य करत या निकालाचे भाकितही केले.

गुरुवारची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जावं, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. यावर लवकरच न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे. अशी एकंदरीत परिस्थिती असताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी नबाम रेबिया आणि किहोतो खटल्यांबाबत मोठं विधान केले. दोन्ही खटले महाराष्ट्राच्या दृष्टीने गैरलागू असल्याचं विधान बापट यांनी केले.

उल्हास बापट म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत सातत्याने किहोतो खटला आणि नबाम रेबिया खटल्याचा दाखला दिला जात आहे. पण किहोतो खटला, नबाम रेबिया आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष… या तिनही खटल्यांचे तपशील खूप वेगळे आहेत. आपल्या सोयीचा अर्थ प्रत्येक पक्षाकडून काढला जात आहे.

यावेळी बोलताना विधिज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, किहोतो खटल्यात विधानसभा सभापतीला पूर्ण अधिकार दिले आहेत. पण नबाम रेबिया खटल्यात लिहिलंय की विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव आला तर, त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही. दोन्ही गटांकडून संबंधित खटल्यांचा पाहिजे तसा अर्थ काढला जात आहे, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे या तिन्ही वेगवेगळ्या घटना आहेत, महाराष्ट्राला त्या लागू होत नाहीत, असेही ते म्हणाले.