सातवा वेतन आयोग देतो, पण दोन वर्षे खर्च करायचा नाही

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे स्पष्टोक्ती

मुंबई : प्रतिनिधी

मागील काही वर्षांपासून राज्यातील शासकिय सेवेतील २० लाख ५० हजार कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार आज अखेर या सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची मागणी मान्य करण्यात येत असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. पंरतु या वेतनाच्या फरकाची रक्कम बँकेच्या खात्यात जमा केल्यानंतर ती रक्कम किमान दोन वर्षे खर्च करण्यासाठी काढता येणार नसल्याची अजब अट घातल्याची अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घातल्याचे सांगितले.

कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग जरी १ जानेवारी २०१९ पासून लागू करण्यात येणार असला तरी त्याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून करण्यात येणार आहे. या मागील दोन वर्षाच्या फरकापोटी ३८ हजार ६५५ कोटी रूपये द्यावे लागणार आहेत. मात्र राज्य सरकराकडून इतक्या मोठ्या स्वरूपात एक रकमी फरक कर्मचाऱ्यांना देता येणार नाही. त्यामुळे वर्षाकाठी ७ हजार ७३१ कोटी रूपयांची रक्कम पाच समान हप्त्यात कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय पुढील वर्षीपासून राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वेतन व निवृत्तीवेतन आणि घरभाड्यापोटी २४ हजार ४८५ कोटी रूपयांचा भार अपेक्षित आहे. तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागात ड वर्गात काम करणाऱ्या व्यक्तीचे किमान वेतन १५ हजार आणि क वर्गात काम करणाऱ्या व्यक्तीचे किमान वेतन १८ हजार रूपये असे निश्चित करण्यात आले आहे.

याशिवाय निवृत्ती वेतनही किमान ७ हजार ५०० रूपये असे निश्चित करण्यात  आले असून अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १५०० रूपयांवरून ३ हजार ५०० इतकी वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

यापुढे राज्य सरकारी व पात्र कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महागाई भत्त्याचे दर लागू होणार आहेत. तर निवृत्तीनंतरची उपदानाची रक्कम किमान ७ लाख रूपयांवरून १४ लाखांवर निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र सातवा वेतनातील मिळणारा फरक मिळाल्यानंतर तो किमान दोन वर्षे काढता येणार नसल्याबाबतच्या अटीबाबत वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव युपीएस मदान यांना विचारले असता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रक्कम शासनास देणे शक्य नाही. तसेच ही एकरकमी रक्कम दिल्यास ती लगेच कर्मचाऱ्याकडून लगेच खर्च करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हप्त्यात जमा करण्यात आलेली रक्कम किमान दोन वर्षे कर्मचाऱ्यास काढता येणार नाही.