Breaking News

Tag Archives: 7 pay commission

वित्त विभाग आणि अजित पवारांना चिंता २५ हजार कोटींची आणायचे कोठून प्रश्नाने सतावून सोडले

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ७ वेतन आयोग देण्यात आला. माला मात्र जवळपास ४ वर्षातील पगारीतील तफावत देण्यासाठी आणखी २५ हजार कोटींची गरज लागणार आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी आणायचा कोठून असा प्रश्न वित्त विभागाबरोबरच राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना पडला असल्याची माहिती वित्त विभागातील …

Read More »

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तरांना ७ वा वेतन मंत्री डॉ.संजय कुटे यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग व ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन मधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून यासंबधीचा शासन निर्णय ही निर्गिमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, सामाजिक आणि …

Read More »

राज्यातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू २०१६ पासून लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षक समकक्ष संवर्गांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित शैक्षणिक अर्हता लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उच्च शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील अकृषि विद्यापीठे, विधि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, …

Read More »

वेतनवाढ २०१६ पासून मात्र वाढीव घरभाडे २०१९ पासून

राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे, सिटी अलाऊन्सवर डल्ला मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील शासकिय सेवेतील कर्मचाऱ्यांकडून आपल्या विविध मागण्यासाठी सामूहीक रजा आंदोलनाची घोषणा केली. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची धार बोथट करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारकडून १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. परंतु एकाबाजूला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करतानाच …

Read More »

सातवा वेतन आयोग देतो, पण दोन वर्षे खर्च करायचा नाही

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे स्पष्टोक्ती मुंबई : प्रतिनिधी मागील काही वर्षांपासून राज्यातील शासकिय सेवेतील २० लाख ५० हजार कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यानुसार आज अखेर या सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची मागणी मान्य करण्यात येत असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. पंरतु या वेतनाच्या फरकाची रक्कम बँकेच्या खात्यात …

Read More »