वेतनवाढ २०१६ पासून मात्र वाढीव घरभाडे २०१९ पासून

राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे, सिटी अलाऊन्सवर डल्ला

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील शासकिय सेवेतील कर्मचाऱ्यांकडून आपल्या विविध मागण्यासाठी सामूहीक रजा आंदोलनाची घोषणा केली. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची धार बोथट करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारकडून १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. परंतु एकाबाजूला सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करतानाच वाढीव घरभाडे मात्र २०१६ पासून देण्याऐवजी ते २०१९ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारण्याचे काम राज्य सरकारने केल्याची माहिती वित्त विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

 दरवेळी राज्य सरकारकडून वेतन आयोग देताना वेतनवाढीबरोबरच घरभाडे, प्रवास भत्ता, शहर भत्ता आदी गोष्टी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जातात. तसेच ही वेतन वाढ जर काही वर्षे आधीपासून द्यायची असेल तर तशी फरकाची रक्कमही दिली जाते. मात्र सातवा वेतन आयोग देताना घरभाडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तो ही २०१९ पासून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार एकाद्या कर्मचाऱ्यास ५० हजार रूपयांचे वेतन असेल तर त्याच्या २४ टक्के घरभाडे अर्थात १२ हजार रूपये घरभाड्यापोटी मिळतात. परंतु १ जानेवारी २०१६ पासून वेतनवाढ जरी मिळत असली तरी घरभाडे मात्र २०१९ पासून मिळणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनातील फरक जरी मिळणार असला तरी घरभाडयातील फरकाची जवळपास ३ वर्षाची रक्कम मिळणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच केंद्राप्रमाणे महाभाई भत्ता मिळणार असला तरी प्रवास भत्ता मागील वेतन आयोगानुसार मिळणार आहे. याशिवाय यंदाच्या वेतन आयोगात शहरी भत्ता देणार की नाही याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात वित्त विभागाचे सचिव नितीन गद्रे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.