Breaking News

समीर वानखेडे किंवा त्यांच्या वडीलांनी त्याच्या जातीचा दाखला पुढे आणावा ख्रिश्चन आणि मुस्लिम आपली जात बदलत असतील तर त्यांची जात समाप्त होते :कायद्यात तरतूद

मुंबई: प्रतिनिधी
‘स्पेशल -२६’ असे ट्वीट करुन लगेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एनसीबी अधिकार्‍यांच्या फर्जी कारवाईचा पर्दाफाश केला. आज ट्वीटरच्या माध्यमातून नवाब मलिक यांनी एनसीबीच्या अधिकार्‍याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर दिलेले एक पत्र शेअर करुन पुन्हा एकदा खळबळ उडवून दिली.
आज पत्रकार परिषदेत हे पत्र दोन दिवसापूर्वी म्हणजे परभणी दौर्‍यावर असताना मिळाले होते. त्या पत्राच्या प्रती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, पोलिस आयुक्त आणि कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनाही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
मी देशाचा जबाबदार नागरीक आहे माझी जबाबदारी आहे की, हे पत्र एनसीबीचे अधिकारी जे समीर वानखेडे यांच्याविरोधात चौकशी करत आहेत त्यांना पाठवणार आहे आणि पत्रात जे तथ्य आहे. विशेषतः ज्यांचा उल्लेख आहे त्यांचा या चौकशीत समावेश करावा अशी विनंती करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
समीर वानखेडे याचा जन्मदाखला काल जाहीर केला तो खरा आहे. दाऊद के. वानखेडे त्याच्या वडिलांचे नाव आहे. त्या जन्मदाखल्यात काहीतरी बदल केलेला आहे. सध्या मुंबईत ऑनलाईन जन्मदाखले मिळतात. त्याच्या बहिणीचा दाखला उपलब्ध आहे, मात्र समीर वानखेडे याचा जन्मदाखला उपलब्ध नाही. दीड महिने या कागदपत्राचा शोध घेतल्यावर तेव्हा कुठे हा दाखला उपलब्ध झाला आहे. ज्ञानेश्वर वानखेडे हे दलित आहेत. दलित आरक्षणावर त्यांनी अकोला नंतर वाशिम जिल्हा झाल्यावर जन्म दाखला घेऊन नोकरी केली. मुंबईमध्ये नोकरी करत असताना माझगाव घागरा बिल्डींग येथे टेन बंदर रोडवर स्वर्गवासी खानजी यांच्या उपस्थितीत लग्न केले आणि दाऊद खान बनले. दोन मुलांचे वडील झाल्यावर ते मुसलमान पध्दतीने जीवन जगले. आप्टर थॉट करुन समीर वानखेडे याने वडिलांच्या दाखल्याचा आधार घेत आपला दाखला बनवला तो बोगस दाखला आहे. समीर वानखेडे याने अनुसूचित जातीच्या मुलाचा अधिकार हिरावून घेतला आहे. या सर्व प्रकरणाबाबत दलित संघटनांशी चर्चा करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती जमाती किंवा ओबीसींचे दाखले दिले जातात तेव्हा त्याबद्दल अनेक तक्रारी समोर येतात. त्यातून बोगस प्रकरणे समोर आली आहेत. ही बोगस प्रकरणे घडू नये म्हणून सरकारने जात पडताळणी समिती नेमली आहे आणि त्या समितीच्या माध्यमातून पडताळणी करुन दाखला दिला जातो. मात्र समीर वानखेडे याला मुंबईतून दाखला मिळाला. परंतु केंद्र सरकार असा दाखला तपासत नाही. जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत माहिती घेऊन नोकरी कायम करते अशी तरतूद आहे. आता सर्व दलित संघटना व संस्था चर्चा करत असून हे प्रकरण जातपडताळणी समितीसमोर मांडणार आहे. तिथे या बोगस दाखल्याविरोधात तक्रार देणार आहेत. हा जातीचा दाखला अवैध निघाला तर समीर वानखेडे याने घेतलेले लाभ रद्द करण्यात येतील शिवाय दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त सात वर्षाची शिक्षा होवू शकते असे कायद्यात नमूद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही लोक बोलत आहेत की, नवाब मलिक यांनी खोटा दाखला दाखवत आहे तर मग खरा दाखला समीर वानखेडे याच्या कुटुंबियांनी जाहीर करावा नाहीतर स्वतः समीर वानखेडे याने आपला खरा दाखला समोर आणावा. त्याचे वडील जातीचा दाखला देत आहेत तर त्यांनी समीर वानखेडे याचाही दाखला समोर आणावा असे आव्हान त्यांनी दिले.
६ ऑक्टोबरनंतर समीर वानखेडे विषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावरून बर्‍याच गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. आमची लढाई एनसीबीच्याविरोधात नाही. मागील २५ वर्षात एनसीबीने देशात चांगले काम केले आहे. या संस्थेविषयी कुणी कधीही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. परंतु एक व्यक्ती ज्याने फर्जीवाडा करुन सरकारी नोकरी मिळवतो. जेव्हा या गोष्टी मी समोर आणल्या त्यावेळी मी काहींच्या खाजगी आयुष्यातील गोष्टी सार्वजनिक करत आहे असा आरोपही झाला. पती – पत्नी, बहिण, वडील यांना यामध्ये आणले जात आहे असे बोलले गेले. परंतु अशी कोणतीही गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने ठेवलेली नसल्याचे त्यांनी दावा केला.
सोमवारी समीर वानखेडे याचा जन्मदाखला ट्वीटरवर शेअर केला होता त्यानंतर अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. मी हिंदू मुसलमान म्हणून मुद्दा समोर आणला नव्हता. परंतु भाजपने धर्माच्या नावावर माझ्यावर मुसलमान या लढाईत उतरले आहेत असा आरोप केला. माझ्या ४५ वर्षाच्या राजकीय जीवनात काम करत असून धर्माच्या नावावर राजकारण केले नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
देशाची घटना देशाला दिल्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘मी हिंदू म्हणून जन्मलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही’ असे उद्गार काढले होते. त्यावेळी बाबासाहेब आंबेडकर धर्मांतर करणार असल्याचे लक्षात आले. त्यावेळी ३० जानेवारी १९५० रोजी एक आदेश काढण्यात आला होता. ज्यामध्ये जे दलित हिंदू असतील त्यांनाच अनुसूचित जातीचा लाभ मिळेल. मात्र त्यानंतर आंदोलने मोठ्याप्रमाणावर झाली. कबीर पंथियांनी आंदोलन केले त्यांना सूट देण्यात आली. नंतर शीख समाजाने आंदोलन केले त्यांना सूट देण्यात आली. नंतर १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंग यांचे सरकार आल्यावर जे नवबौद्ध आहेत, हिंदू महार अशी आपली जात लिहितात त्यांनाही निर्णय घेऊन सूट देण्यात आली. परंतु आज पण ख्रिश्चन आणि मुस्लिम जात बदलत असतील तर त्यांची जात समाप्त होते याबाबतची कायद्यात तरतूद आहे असेही त्यांनी सांगितले.

Check Also

यंदाच्या वर्षात फक्त २५ दिवस सुट्ट्या, ८ दिवसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा राज्य सरकारकडून सुट्यांचे वेळापत्रक जाहीर-शनिवार-रविवारमुळे ८ दिवस अतिरिक्त काम करावे लागणार

मराठी ई-बातम्या टीम यंदाच्या वर्षभरात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शाळा-महाविद्यालये, यासह निमसरकारी संस्थांना २०२२ या आगामी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *