Breaking News

पश्चिम बंगालप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही पेगॅसस प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी राज्यातील २०१७ सालचे फोन टॅपिंग व पेगॅसस हेरगिरीचा संबंध आहे का ?-नाना पटोले

मुंबईः प्रतिनिधी
पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून देशातील महत्वाचे राजकीय नेते, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे फोन हॅक करण्यात आले आहेत. या लोकांवर हॅकिंगच्या माध्यमातून पाळत ठेवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशी आदेश अद्याप दिले नसले तरी पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकारने या हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
पेगॅससच्या माध्यमातून महत्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवण्याचे काम २०१७ सालापासून होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. याचदरम्यान राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही माझ्यासह इतर विविध पक्षातील राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग केले होते. माझा फोन नंबर व नाव मात्र अमजदखान ठेवून अंमली पदार्थाच्या व्यापाराशी संबंध जोडून फोन टॅपिंग करण्यात आले होते. हा मुद्दा विधानसभेतही उपस्थित केला होता, त्याची चौकशी होत आहे. परंतु विषयाचे गांभार्य पाहता राज्यात फडणवीस सरकारच्या काळात झालेले फोन टॅपिंग व पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून केलेली हेरगिरी यांचा काही संबंध आहे का? राज्यात केलेले फोन टॅपिंग याच षडयंत्राचा भाग आहे का? हे सॉफ्टवेअरचा राज्यात वापर केला आहे का? ते कोणाकडून आले होते ? हे व असे अनेक पश्न अनुत्तरीत आहेत. पश्चिम बंगाल सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही सेवानिवृत्त न्यायाधिशांची चौकशी समिती नेमली तर सत्य बाहेर येईल असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातही मविआ सरकार अस्थिर करण्यासाठी फोन टॅपिंगचा वापर केल्याची चर्चा मध्यंतरी होती. विरोधी पक्षांच्या आमदारांना धमकावण्याचे प्रकारही काही अधिकाऱ्यांच्यामार्फत केले गेल्याची चर्चा होती. या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची गरज असून पेगॅससच्या माध्यमातून सुरु केली गेलेली हेरगिरी व महाराष्ट्रातील फोन टॅपिंग याचा कालावधी २०१७ साल आहे. म्हणूनच चौकशी गरजेची आहे. न्यायालयीन चौकशीतून अनेक अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. या प्रकरणात कोण- कोण सहभागी होते याचाही पर्दाफाश होईल असेही त्यांनी सांगितले.

Check Also

…ओबीसी व खुल्या वर्गावरचा अन्याय दुसरीकडे भरून काढणार राज्य सरकारचा निर्णय घेतल्याची अजित पवारांची माहिती

मुंबई: प्रतिनिधी राज्याच्या आदिवासीबहुल जिल्हयात ओबीसी जागांवर परिणाम होतोच आहे. शिवाय इतर खुल्या वर्गावरदेखील अन्याय …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *